सांसद अरुण सागर को ज्ञापन देते राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पदाधिकारी। स्रोत: संगठन
शाहजहांपुर। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने टीईटी की अनिवार्यता के फैसले को वापस लेने की मांग को लेकर लोकसभा सदस्य अरुण सागर से भेंटकर उन्हें ज्ञापन दिया। जिसमें केंद्र सरकार से पूर्व से सेवा दे रहे शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से पूरी तरह से मुक्त रखने व स्पष्ट नीति जारी करने की मांग की गई।
महासंघ के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि वर्ष 2011 से नियमित रूप से सेवा दे रहे लाखों शिक्षकों पर पुनः टीईटी की अनिवार्यता थोपना पूरी तरह अनुचित एवं अन्यायपूर्ण है। शिक्षकों की योग्यता, अनुभव और वर्षों की उत्कृष्ट सेवा पर प्रश्नचिह्न लगाना उनके सम्मान के विपरीत है।
सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए कार्यरत शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से पूरी तरह मुक्त करना चाहिए। सांसद ने शिक्षकों को आश्वस्त किया कि वह इस विषय को केंद्र सरकार व संबंधित मंत्रालय के समक्ष प्रमुखता से उठाएंगे।
इस दौरान जिला कोषाध्यक्ष अवधेश कुमार मैथिल, जिला संगठन मंत्री अंकुर त्रिपाठी विमुक्त, उपेंद्र कुमार गुप्ता, श्रेयश चंद्र सक्सेना, आदित्य सिंह, राम दयाल तिवारी, अमित पटेल, अमित गुप्ता आदि मौजूद रहे।