प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अनूप शुक्ल ने कहा कि जीएसटी में व्यापारियों पर आपराधिक मुकदमों का प्रावधान है, इससे व्यापारियों का दोहन, उत्पीड़न बढ़ेगा और दोबारा इंस्पेक्टर राज की वापसी होगी। उन्होंने कहा कि वह जीएसटी के बहाने व्यापारियों का शोषण किसी कीमत पर नहीं होने देंगे।
अनूप शहर के एक होटल में जीएसटी के संबंध में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गरीबों को मकान का सब्जबाग दिखाने वाली भाजपा की जीएसटी प्रणाली में सीमेंट, टॉयल्स, प्लाई बोर्ड, पेंट, मार्बल जैसे प्रोडक्ट में टैक्स को दो गुना कर दिया गया है। इसके साथ ही ईंट पर भी पांच प्रतिशत कर लगा दिया गया है। इससे आम आदमी का घर बना पाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जीएसटी में आपराधिक धाराओं को समाप्त कर व्यापारिक सुरक्षा का गठन किया जाए। जिन ट्रेडों पर अधिक टैक्स लगाया गया है, उनकी समीक्षा कर संशोधन किया जाए और व्यापारिक पेंशन पर सरकार विचार किया जाए। ताकि काम न कर पाने की स्थिति में सरकारी कर्मचारियों की तरह व्यापारी भी अपना भविष्य सुरक्षित समझें। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि प्रदेश सरकार जो नई औद्योगिक नीति लाने जा रही है उसको स्पष्ट कर व्यापारियों के हित को ध्यान में रखकर जल्द से जल्द लागू करे।
इस अवसर पर प्रदेश सचिव रामकुमार गुप्ता, जिलाध्यक्ष मनीष गुप्ता, नगर अध्यक्ष अंकुर कटियार, संरक्षक कपिल गुप्ता, मनोज अग्रवाल, रजनीश मिश्र, सुनील यादव, कपिल सिंह, विनय अग्रवाल, जवाहर सिंह, विकास गर्ग, विनय अग्रवाल, राकेश बोहरा, वीपी सिंह, पीसी गुप्ता, घनश्याम, दीपचंद्र रस्तोगी आदि लोग मौजूद थे। प्रेस वार्ता से पहले व्यापारियों ने प्रदेश अध्यक्ष का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया।
अधिकारियों पर भी हो कार्रवाई
प्रदेश अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने कहा कि अवैध निर्माण ढहाए जाने के बहाने अधिकारी अवैध वसूली में जुटे हैं। उन्होंने कहा जिस वक्त अवैध निर्माण हो रहा था, उस समय भी यही अधिकारी मौजूद थे, जो इस वक्त अवैध निर्माण ढहाने में लगे हैं। सवाल यह है कि अगर निर्माण अवैध है तो होने ही क्यों दिया गया। जाहिर है कि यह सब रुपये वसूलने के लिए किया जाता है।