शाहजहांपुर। भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण में देरी से जनपद में विकास का पहिया धीमा हो गया है। संबंधित विभागों की ढिलाई के चलते संचालित परियोजनाओं में बाधा आ रही है, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 15 मार्च तक इस संबंध में कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
मैनपुरी के बेबर व कटरा से खुदागंज होते हुए पीलीभीत को जोड़ने वाले मार्ग का वर्तमान में चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। इसी मार्ग पर खुदागंज में भुंडी घाट स्थित गर्रा नदी पर शाहजहांपुर और पीलीभीत को जोड़ने के लिए पुल निर्माणाधीन है। इसकी अप्रोच रोड आवासीय क्षेत्र से होकर बनाई जानी है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, भुंडी और भुंडा गांव में आबादी क्षेत्र में 15 आवासों का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसमें 11 लोगों की जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो गई। चार लोगों के अधिग्रहण के लिए प्रशासन की ओर से 10 दिन के अंदर पत्रावली पेश करने का नोटिस जारी किया गया है।
अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से निर्माण प्रक्रिया में देरी हो रही है, जबकि पुल का निर्माण जुलाई 2024 में पूरा होना था। 460 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़ा पुल शाहजहांपुर और पीलीभीत सीमा को जोड़ेगा।
निगोही-बीसलपुर मार्ग के चौड़ीकरण में आ रही बाधा
-निगोही मार्ग पर गांव सतवां बुजुर्ग से बीसलपुर तक 46 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए प्रशासन ने निजी और सरकारी 90 प्रतिशत करीब 5600 लोगों की 135 हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहित किया गया है, लेकिन अभी तक भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। इसमें सदर तहसील के आठ गांव और तिलहर तहसील के 23 गांव शामिल हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, लोगों की पत्रावलियां जमा की जा रही हैं। इनकी जांच के बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी।
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गंगा एक्सप्रेसवे पर औद्योगिक गलियारा भी फंसा
-गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे जलालाबाद के गांव गुलड़िया में औद्योगिक गलियारे का निर्माण होना है। यहां पर 102 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है। अभी तक 84.12 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। अभी करीब 16 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण बकाया है। इसकी वजह से औद्योगिक गलियारा के निर्माण का कार्य फंस गया है।
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कोलाघाट पुल : 943 किसानों की जमीन का अधिग्रहण बाकी
कोलाघाट पुल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कार्यदायी संस्थान सेतु निगम को पुल के निर्माण के लिए 951 किसानों से कुल 1.67 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत करनी है। अभी तक सेतु निगम आठ किसानों से ही 0.162 हेक्टेयर जमीन ही ले पाया है। अभी 943 किसानों से जमीन का अधिग्रहण करना बाकी है। सेतु निगम के अधिकारियों की ढिलाई के चलते जमीन अधिग्रहण के काम में देरी हो रही है। इससे पुल के निर्माण कार्य पर असर पड़ सकता है।
जनपद के विकास के लिए जो भी परियोजनाएं हैं। उनका अधिग्रहण और भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार क बाधा नहीं आएगी। जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
-धर्मेंद्र प्रताप सिंह, डीएम