मकसूदापुर मिल के मुख्य लेखा अधिकारी लखनऊ तलब

बता दें कि दो दिन पहले यहां आए अपर गन्ना आयुक्त बीके शुक्ला ने मिल अध्यासियों और प्रबंधकों सहित गन्ना विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न बिंदुओं पर प्रगति समीक्षा की थी। भुगतान की समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि बीते पेराई सत्र की तरह इस वर्ष भी मकसूदापुर मिल किसानों की देनदारी चुकता करने में सबसे पीछे है। पता चला कि निगोही चीनी मिल 96 प्रतिशत, रोजा मिल 83.70 प्रतिशत, पुवायां मिल 83 प्रतिशत और तिलहर मिल 54 प्रतिशत भुगतान कर चुकी है, लेकिन मकसूदापुर मिल ने गत वर्ष 17 नवंबर तक खरीदे गए गन्ना का 4.5 प्रतिशत भुगतान कर पाई है। अपर गन्ना आयुक्त की इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रमुख सचिव ने मिल प्रबंधन को नोटिस जारी कर वहां के चीफ एकाउंट ऑफीसर को पूछताछ के लिए अपने कार्यालय तलब किया है।
इधर, जिला गन्ना अधिकारी डॉ. खुशीराम भार्गव का कहना है कि मकसूदापुर मिल प्रबंधन ने भुगतान में देरी का संतोषजनक कारण नहीं बताया तो प्रमुख सचिव के स्तर से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने बताया कि मंगलवार शाम को हुई केन इंपलीमेंटेशन कमेटी की बैठक मेें चीनी मिल अधिकारियों को एक बार फिर भुगतान की स्थिति मेें सुधार को सचेत किया गया है। डीसीओ के अनुसार सीआईसी की बैठक मेें पुवायां सहकारी चीनी मिल में 15 मई तक पेराई जारी रहने की बात कही गई जबकि अन्य चारों मिलों के अधिकारियों ने 30 अप्रेल तक पेराई कार्य पूरा करने की सहमति दी। बैठक में मौजूद पुवायां सहकारी गन्ना विकास समिति के अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने क्षेत्र का गन्ना काटकर निगोही मिल को सप्लाई कराने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव स्वीकृति के लिए प्रमुख सचिव को भेजा जा रहा है।