जीएफ कॉलेज मैदान पर सोमवार को एक कार्यक्रम मेें उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से संचालित साइकिल सहायता योजना के तहत सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में पंजीकृत 100 श्रमिकों को श्रम विभाग की राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं समीक्षा समिति के अध्यक्ष जगदेश सिंह यादव ने साइकिलें वितरित कीं। नई चमचमाती साइकिलें पाकर श्रमिकों के चेहरे खिल उठे। मुख्य अतिथि यादव ने विभाग की श्रमिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं का उल्लेख करते हुए अधिकारियों को शत-प्रतिशत पात्र श्रमिकों को उनका लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मजदूर वर्ग विकास की नींव है और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने 40 विभिन्न श्रेणियों के 32.14 लाख से अधिक मजदूरों का पंजीकरण कर उन्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक विविध लाभ देने के लिए 17 योजनाएं संचालित कर रखी हैं। उन्होंने सहायक श्रमायुक्त आरके श्रीवास्तव को जिले में पंजीकृत सभी श्रमिकों को शीघ्र साइकिलें उपलब्ध कराने के साथ उन्हें अन्य योजनाओं से लाभान्वित कराने के निर्देश दिए। श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में 948 श्रमिकों को साइकिलें दी जानी हैं। इनमेें से 100 श्रमिकों को पहले ही पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा के माध्यम से साइकिलों का वितरण कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अन्य श्रमिकों को कार्यालय के माध्यम से साइकिलें उपलब्ध कराई जाएंगी।
श्रमिकों को मुफ्त मिलेगा राशन और मासिक पेंशन
उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से पंजीकृत श्रमिकों को प्रदेश सरकार बहुत जल्द हर माह मुफ्त राशन के साथ एक हजार रुपये मासिक पेंशन मुहैया कराएगी। श्रमिकों को साइकिलों का वितरण करने के बाद श्रम विभाग की राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं समीक्षा समिति के अध्यक्ष जगदेव सिंह यादव ने अमर उजाला को वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे पहले जो भी सरकारें सत्ता में आईं, वे गरीबाें के लिए बजट की कमी का रोना रोती रहीं। यादव ने कहा कि नोट बंदी के नाम पर भाजपा सरकार ने मगरमच्छ पकड़ने के लिए तमाम निरीह मछलियां मार डालीं। दूसरी ओर सपा सरकार के पास उपलब्धियों की लंबी सूची है और सरकार का पूरा ध्यान गरीबों की हालत बेहतर बनाने पर केंद्रित है। इसीलिए श्रमिक हित की विभिन्न योजनाओं पर सपा सरकार 5.22 अरब रुपये से अधिक व्यय कर चुकी है। केवल 6.77 लाख से अध्धिक साइकिलों पर 1.93 अरब रुपये खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि पंजीकृत श्रमिकों को बहुत जल्द एक हजार रुपये मासिक पेंशन और प्रति माह दस किलो चावल, पांच किलो दाल और दो किलो चीनी मुफ्त दी जाएगी। दस रुपये में मध्यान्ह भोजन सुलभ कराने के लिए जिला वार कार्यदायी एजेंसियों का चयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीबों पर धनराशि खर्च किए जाने से भगवान कुबेर भी सरकार पर मेहरबान हैं और इसीलिए इन योजनाओं पर बजट की कमी जैसी कोई समस्या आड़े नहीं आ रही है।