राइस मिलर्स ने धान सूखन, ढुलाई का फिर मांगा भुगतान
शाहजहांपुर। जिले के राइस मिलर्स ने धान की सूखन, चावल की ढुलाई आदि मदों मेें गत वर्षों का बकाया भुगतान चालू खरीफ विपणन वर्ष के अंत तक कराए जाने की मांग एक बार फिर दोहराई है। विकास भवन सभागार में शुक्रवार को हुई जिला उद्योग बंधु एवं कानून तथा व्यवस्था समिति की मासिक बैठक में उद्यमियों ने यह मुद्दा एक बार फिर प्रमुखता से उठाया। साथ ही केंद्रीय भंडारागार निगम के गोदामों पर चावल से लोड ट्रकों के उतार पर सुविधा शुल्क लिए जाने की शिकायत की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम अमृत त्रिपाठी ने संबंधित अधिकारियों को सभी बिंदुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत मोदी ने राइस मिल संचालकों के बार-बार अनुरोध के बावजूद धान की सूखन, धान कुटाई, चावल ढुलाई आदि मदों की धनराशि का भुगतान करने में पीसीएफ के अधिकारियों की टालमटोल पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। आईआईए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने कहा कि पीसीएफ के एमडी का घेराव किए जाने के बाद 48 लाख बकाया के विरुद्ध 12 लाख रुपये के भुगतान स्वीकृत हुए। चावल के ट्रकों से सीडब्ल्यूसी के गोदामों पर उतार के बदले रुपये मांगे जाने की शिकायत को डीएम ने गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच कराने के निर्देश दिए।
औद्योगिक आस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि जमौर इंडस्ट्रियल एरिया की बिजली सप्लाई व्यवस्था में सुधार हुआ है, लेकिन उद्यमियों ने कांट में नए सब स्टेशन के चालू नहीं होने पर असंतोष व्यक्त किया। पॉवर कारपोरेशन के एक्सईएन आरबी यादव ने बताया कि एक सप्ताह के अंदर नए बिजली उपकेंद्र से बिजली सप्लाई शुरू करा दी जाएगी। उद्यमियों ने औद्योगिक इकाइयों पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बार-बार विजिट के औचित्य पर सवाल खड़े कर निरीक्षण से पहले डीएम अथवा एडीएम को सूचित किए जाने की व्यवस्था लागू किए जाने की मांग की। बैठक में एडीएम प्रशासन वंदिता श्रीवास्तव, एडीएम फाइनेंस अंबरीष कुमार श्रीवास्तव, नगर आयुक्त विद्याशंकर सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अतुल कुमार, उद्यमी सुधीर अग्रवाल, रामचंद्र सिंघल आदि मौजूद रहे।