अपने कैंप कार्यालय पर जिला स्वच्छता समिति की बैठक लेते हुए शुक्रवार को डीएम राम गणेश ने कहा कि जिले में पेंशन प्राप्त कर रहे 19 हजार से से अधिक विकंलागों के लिए शौचालय बनवाने हेतु 22 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसकी कार्य योजना बनाकर शासन को भेजी जाएगी। सभी विकलांग को शौचालय बनाकर देने के क्रम में नेत्रहीन व दोनों पैर से विकलांग को वरीयता दी जायेगी। ऐसे सभी विकलांगों का सर्वेक्षण सभी विकास खंडों में अभियान चलाकर होगा।
समीक्षा में डीएम ने पाया कि जिले के 34 ग्राम पंचायतें खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित हो चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत वर्ष 2016 -17 में 1067.28 लाख रुपये प्राप्त हुए थे, जिनमें 12.58 लाख रुपये का काम होना बाकी है। गंगा किनारे के चयनित ग्रामों में अवशेष 963 शौचालयों के निर्माण हेतु शासन से 41.79 लाख रुपये गत वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुये थे, जिनसे 348 शौचालयों का निर्माण कराया गया था। अवशेष शौचालयों के निर्माण हेतु धनराशि की मांग की गई है। चालू वर्ष में डॉ. राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजनांर्तगत 30 ग्रामों में 6291 शौचालयों का निर्माण का काम जारी है। बैठक में सभी संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
शौचालय के नाम पर 1.86 करोड़ के घपले की वसूली शुरू
शाहजहांपुर। डीएम कैंप कार्यालय में जिला स्वच्छता समिति की बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी बनवारी सिंह ने बताया कि गत वर्ष तैनात ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों एवं संबंधित तत्कालीन ग्राम प्रधानों द्वारा शौचालय निर्माण के पर गबन की गई 1.86 करोड़ रुपये की रिकवरी शुरू कर दी गई है। यह प्रकरण लगभग 20 ग्राम पंचायतों में पकड़े गए थे और संबंधितों पर तत्काल ही एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्यवाही शुरू की गई थी। अब 86 लाख रुपये की वसूली आरोपी ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों से एवं लगभग एक करोड़ रुपये संबंधित पूर्व ग्राम प्रधानों से वसूली की जा रही है।