जीएसटी में जेल भेजने का प्राविधान सरकार की हिटलरशाही का सुबूत

जीएसटी में जेल भेजने का प्राविधान सरकार की हिटलरशाही का सबूत
आदर्श व्यापार मंडल ने बैठक में बनाई चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा
अमर उजाला ब्यूरो
शाहजहांपुर। जीएसटी की खामियों समेत व्यापारी हित की अन्य मांगों को लेकर ऑल इंडिया कंफेडेशन ऑफ ट्रेडर्स एसोसिएशन के आह्वान पर 28 सितंबर को प्रस्तावित भारत बंद को सफल बनाने के लिए आदर्श व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बैठक करके चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तय की है। साथ ही बाजार बंदी को प्रभावी बनाने के लिए शहर की सभी इकाइयों के पदाधिकारियों को क्षेत्र प्रभारी नामित किया है।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष पंकज वर्मा सराफ भारत बंद के संदर्भ में कंफेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महासचिव एवं संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता द्वारा जारी सर्कुलर पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि व्यापार संगठन व्यापारियों को टैक्स कलेक्टर का दर्जा देकर उन्हें पेंशन दिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने हिटलरशाही का सुबूत देकर उन्हें जीएसटी में कोई कमी होने पर जेल भेजने का काला प्राविधान लागू कर दिया।
जिला महामंत्री रमेश चंद्र शुक्ला ने कहा कि रिटेल सेक्टर में एफडीआई की अनुमति देकर सरकार छोटे और मंझोले व्यापारियों के पेट पर पहले ही लात मार चुकी है और अब जीएसटी के बहाने जेल भेजने का रास्ता साफ कर व्यापारियों की साख और प्रतिष्ठा को धूमिल करने पर आमादा है। तय किया गया कि सरकार के फैसले के विरोध में 22 सितंबर को कलक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन कर जीएसटी अधिनियम की प्रतियां फूंकी जाएंगी और 25 सितंबर को सुबह संगठन के पदाधिकारी पैदल मार्च कर व्यापारियों से संपर्क करेंगे।
घोषित कार्यक्रम के अनुसार 26 सितंबर को दोपहर 12 बजे केरूगंज चौराहा पर केंद्र व प्रदेश सरकार का पुतला दहन होगा और 27 सितंबर को अपरान्ह 3.30 बजे केरूगंज से जलालनगर तक बाइक रैली निकाल कर विरोध प्रदर्शन होगा। जिला अध्यक्ष पंकज वर्मा ने कहा कि इसके बावजूद सरकार नहीं चेती तो 28 सितंबर को बहादुरगंज कैंप कार्यालय से टीमें बाजार बंदी कराने को रवाना हो जाएंगी। बैठक में व्यापारी नेता तिलकराज भोला, जितेंद्र नाथ शुक्ला, ओमबाबू सराफ, अजय मोहन शुक्ला आदि मौजूद रहे।