मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने जापानी इंसेफ्लाइटिस से शारीरिक और मानसिक रोग से पीड़ित बच्चों के लिए हर ब्लॉक में स्कूल खोलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बच्चों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए स्कूल का प्रस्ताव जल्दी बनाकर देने को कहा है।
उन्होंने जेई और एईएस प्रभावित लोगों की मदद के लिए पांच करोड़ की धनराशि मंजूर की है। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को यह धनराशि तत्काल निर्गत करने के भी निर्देश दिए हैं। यह निर्देश उन्होंने सोमवार को जेई और एईएस की रोकथाम के लिए एनेक्सी में विभागीय समन्वय समिति की बैठक में दिए।
उन्होंने कहा कि निर्धारित माइल स्टोन के अनुसार कार्यों की समीक्षा हर महीने वह खुद करेंगे। मुख्य सचिव ने बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर परिसर में 500 बिस्तर वाले बाल चिकित्सा एवं शोध संस्थान (अतिविशिष्ट उपचार एवं शोध संस्थान के रूप में), मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में एमआरआई की स्थापना जल्दी करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में 100 वेन्टीलेटर वार्ड का निर्माण कार्य मार्च तक पूर्ण कराकर 30 जून तक शुरू करा दिया जाए। साथ ही कहा कि जुलाई माह तक सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत 150 व्यक्तियों की आबादी पर सात लाख रूपये तथा 500 व्यक्तियों की आबादी पर 20 लाख रूपये की लागत से ड्रेनेज सिस्टम बना लिया जाए।
जिलों में बायोलॉजिकल टेस्टिंग सुविधा बढ़ेगी
मुख्य सचिव ने जिला स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में बायोलॉजिकल टेस्टिंग की व्यवस्था शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत गोरखपुर में 28 फरवरी और बस्ती में 31 मार्च तक उपकरण लगाकर जांच शुरू कराने के साथ मुख्य सचिव ने कुशीनगर, बलरामपुर एवं सीतापुर में नए विकलांग पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जेई पीड़ित बाकी 17 जिलों में स्थापित पुनर्वास केन्द्रों के सुन्दरीकरण का प्रस्ताव भारत सरकार को तत्काल भेजने के भी निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य संजय अग्रवाल और प्रमुख सचिव नगर विकास प्रवीर कुमार मौजूद थे।