संतकबीरनगर। डूडा द्वारा कराए गए कार्यों की जांच अब एडीएम न्यायिक की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय कमेटी करेगी। कमेटी में सीनियर टीओ के साथ ही दो एक्सईएन को भी शामिल किया गया है। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बुधवार को कमेटी का गठन किया है।
मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित और मलिन बस्ती विकास योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को विकसित करना है। इसमें सीसी रोड, इंटरलॉकिंग नाली, स्ट्रीट लाइट सहित अन्य कार्य कराए जाते हैं। उसी के तहत जनपद में 12.84 करोड़ रुपये की 66 परियोजनाएं स्वीकृत हुईं। इसमें से 12 परियोजनाओं पर कार्य शुरू हुआ। वह भी अभी पूर्ण नहीं हो सका है।
इन परियोजनाओं पर प्रथम किश्त का भुगतान किया गया और दूसरी किश्त की डिमांड भेजी गई है। शेष 54 परियोजनाओं में से ज्यादातर पर कार्य शुरू ही नहीं हुए हैं। अभी तक कोई भुगतान भी नहीं हुआ है।
इस बीच शासन की एक टीम जनपद में जांच करने पहुंची। टीम ने 12 परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद जिलाधिकारी को पत्र भेजकर सभी 66 परियोजनाओं को वित्तीय गड़बड़ी करने की बात करते हुए जिलाधिकारी जांच कराने की बात कही। डीएम ने पहले दो एक्सईएन की जांच कमेटी गठित किया। अब इसकी जांच एडीएम न्यायिक के नेतृत्व में चार सदस्यीय कमेटी को सौंप दिया है।