मेंहदावल। भाजपा कार्यकर्ता ने सीएचसी मेंहदावल के अधीक्षक की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। आरोप है कि वह अपनी बहन को लेकर इलाज कराने गए तो डॉक्टर ने एक्स-रे की सलाह दी। अधीक्षक ने डीजल नहीं होने का बहाना बनाकर बिजली आने पर ही एक्स-रे होने की की बात कही। अधीक्षक के साथ ही वहां तैनात डॉक्टर व अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी अक्सर ड्यूटी से गायब रहते है। अधीक्षक का अपने मातहतों पर काेई नियंत्रण तक नहीं है।
भाजपा कार्यकर्ता ने एसडीएम को प्रार्थनापत्र देकर ऐसा आरोप मढ़ते हुए जांच कराए जाने की मांग की। मेंहदावल कस्बे के ब्रह्मचारी वार्ड निवासी भाजपा कार्यकर्ता प्रशांत श्रीवास्तव ने मंगलवार को एसडीएम योगेश्वर सिंह को शिकायती पत्र दिया, जिसमें आरोप लगाया कि वह अपनी बहन का इलाज कराने सीएचसी पर गए थे, जहां चिकित्सकों ने एक्स-रे के लिए निर्देशित किया। सीएचसी में उक्त व्यवस्था होने के बाद भी लोगों ने एक्स-रे करने से मना कर दिया। इसकी शिकायत तत्काल अधीक्षक डॉक्टर आईडी गौरव से की गई तो उन्होंने डीजल न होने की बात बताई, और बिजली आने पर एक्स- रे हो पाना संभव बताया।
ऐसे में मरीज के परिजनों ने प्राइवेट एक्स-रे कराकर रिपोर्ट के आधार पर इलाज कराया। भाजपा कार्यकर्ता प्रशांत श्रीवास्तव का आरोप है कि कि सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर आईडी गौरव ने अपने दायित्वों का निर्वहन करने की जगह भ्रष्टाचार में लिप्त होने का प्रमाण दिया, जिसका नतीजा यह रहा कि उन्हें प्राइवेट में एक्स-रे कराकर रिपोर्ट चिकित्सक को प्रेषित कर दवा लिखवानी पड़ी। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित सीएसची स्वास्थ्य केंद्र भ्रष्टाचार एवं मरीजों के शोषण के केंद्र बनते जा रहे हैं। लंबे समय से तैनात अधीक्षक डॉक्टर आईडी गौरव स्वयं भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मचारियों के संरक्षण दाता बन गए हैं। इसका नतीजा है कि यहां आने वाले मरीजों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ता ने जिलाधिकारी से जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है।
अधीक्षक आरडी गौरव ने बताया कि सीएचसी में स्थित जनरेटर के डीजल का दाम लंबे समय से शासन के जरिये भुगतान नहीं किया गया है। इसके कारण विद्युत आपूर्ति ठप होने पर जनरेटर का प्रयोग नहीं हो पा रहा है। भाजपा कार्यकर्ता के बहन का एक्स-रे करने के मामले में बिजली आने पर ही एक्सरे संभव होने की बात कही गई थी। यदि समय से शासन डीजल का भुगतान करता तो यह समस्या नहीं आती। उनके ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं।