- अधिवक्ताओं ने तहसील में दिया धरना
धनघटा। तहसील में उपनिबंधक कार्यालय निर्माण को लेकर अधिवक्ताओं का पिछले चार माह से धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। वर्ष 2019 में उपनिबंधक कार्यालय को लेकर न्यायालय का आदेश प्रभावी होने के बावजूद कार्यदायी संस्था द्वारा भवन निर्माण बेरोक टोक जारी है। कानून का पालन न करने से नाराज अधिवक्ता धरना प्रदर्शन के बीच मंडलायुक्त बस्ती, डीएम व अन्य अधिकारियों को यथा स्थित से अवगत करा चुके हैं। लेकिन, विवादित भूमि पर भवन का निर्माण यथावत जारी है। इससे तहसील के अलावा जनपद के अधिवक्ताओं में रोष बढ़ता जा रहा है।
धनघटा तहसील में धरना प्रदर्शन को संबोधित करते वरिष्ठ अधिवक्ता लाल शरण सिंह ने कहा कि उपनिबंधक कार्यालय भवन निर्माण में कानून को ताख पर रख कर कार्य कराया जा रहा है। कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने आदेश पारित किया था कि एक सप्ताह के अंदर उपनिबन्धन कार्यालय को तहसील परिसर में शिफ्ट किया जाए। इसके विरुद्ध उपनिबंधक विभाग ने दस्तावेज लेखको के माध्यम से उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया।
उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश का अवहेलना करते हुए उपनिबंधक विभाग आईजी रजिस्ट्रेशन, विभागीय मंत्री आदि अन्य जिम्मेदार अधिकारी मिलकर उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए तहसील से दूर उपनिबंधक कार्यालय भवन का निर्माण करने पर आमादा है। इस अवसर पर सुरेंद्र सिंह, प्रेम नरायन मिश्र, केशव पाठक, पवन तिवारी, प्रभुनाथ यादव, हनुमान चौधरी आदि लोग मौजूद रहे।