मेंहदावल। प्रदेश सरकार ने गरीबों को पक्का मकान देने की योजना में बदलाव किया है। अब जीरो पॉवर्टी-उत्तर प्रदेश अभियान के तहत चिन्हित परिवारों को भी मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में प्राथमिकता के आधार पर आवास मिलेगा।
प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास सौरभ बाबू ने 4 अगस्त 2026 को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दैवीय आपदा, विशेष कठिनाई से ग्रस्त, बेघर तथा जीर्ण-शीर्ण और कच्चे घरों में रहने वाले गरीब परिवारों को निशुल्क आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चल रही मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है। अब तक योजना के तहत विभिन्न वर्गों और जातियों को प्राथमिकता दी जा रही थी। नए आदेश के बाद जीरो पॉवर्टी अभियान में चिन्हित परिवारों को भी पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल इस प्रावधान के अनुसार आगे की कार्रवाई शुरू करें। इससे प्रदेश के सबसे गरीब परिवारों को आवास मिलने की राह आसान हो जाएगी।
आयुक्त ग्राम्य विकास लखनऊ को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि मूल शासनादेश में अब जीरो पॉवर्टी के लाभार्थियों को भी जोड़ा जाएगा। खंड विकास अधिकारी मेंहदावल अवनींद्र कुमार पांडेय ने कहा कि शासन व उच्चाधिकारियों का जो निर्देश होगा, उसका अनुपालन कराया जाएगा।