संतकबीरनगर। खलीलाबाद तहसील में तैनात न्यायिक तहसीलदार चंद्रिका प्रसाद शुक्ल ने दो दिनों में 130 मुकदमों का निस्तारण कर दिया था। इसमें एक शिकायतकर्ता ने आपत्ति की थी।
जिसके बाद एडीएम की जांच में मामला सही मिला। जिसमे बिना पत्रावली का अवलोकन किए न्यायिक तहसीलदार ने फैसला दे दिया था। जांच में दोषी पाए गए तो डीएम ने चकबंदी आयुक्त को कार्यवाही के लिए पत्र लिखा था। चकबंदी आयुक्त ने अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ ही डीडीसी गोरखपुर को पूरे प्रकरण की जांच के निर्देश दिया है।
खलीलाबाद तहसील में कार्यरत रहे चकबंदी अधिकारी चंद्रिका प्रसाद शुक्ल को न्यायिक तहसीलदार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने सितंबर 2023 में कार्यभार ग्रहण किया और दो दिन में बिना पत्रावली के परीक्षण किए राजस्व संहिता के 130 मुकदमों में फैसला दे दिया।
उसके बाद उन्होंने अपना स्थानांतरण बहराइच करा लिया। जहां पर वह चकबंदी अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे थे। एक शिकायत कर्ता ने न्यायिक तहसीलदार के फैसले पर आपत्ति की और उसकी शिकायत डीएम से की। जिसके बाद डीएम में एडीएम से जांच कराई थी।
एडीएम की जांच में यह पाया गया कि शिकायत कर्ता के मामले में न्यायिक तहसीलदार ने बिना पत्रावली का परीक्षण किए फैसला दे दिया है। इसके बाद डीएम ने दिसंबर 2024 में चकबंदी आयुक्त को पत्र लिखकर चकबंदी अधिकारी चंद्रिका प्रसाद शुक्ल की निगरानी करते हुए कार्रवाई की सिफारिश की थी। चकबंदी आयुक्त भानुचंद गोस्वामी ने डीएम को पत्र भेजकर कहा है कि वर्तमान में चंद्रिका प्रसाद शुक्ल चकबंदी अधिकारी सुल्तापुर में तैनात हैं। उनके खिलाफ विभागीय जांच उप संचालक चकबंदी गोरखपुर को दी गई है। इसके साथ ही विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की है। संवाद