संतकबीरनगर। जिला व सत्र न्यायालय की सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए शासन ने 99.4 लाख रुपये स्वीकृत किया है। इस धन की सहायता से न्यायालय में कैमरे व अन्य सुरक्षा उपकरण लगाए जाएंगे।
ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि न्यायालय की सुरक्षा में कोई सेंध न लगा सके तथा न्यायालय में वादकारी और अधिवक्ताओं के साथ न्यायिक अधिकारीगण भी सुरक्षित रह सकें।
विशेष सचिव पुष्पेंदर सिंह के आदेश से स्वीकृत इस धन के जरिए न्यायालय में बड़े-बड़े डोम कैमरे लगवाए जाएंगे। हर प्रवेश द्वार के साथ ही निकास द्वारा पर भी कैमरों को लगाया जाएगा। पोल पर रोटेट करने वाले कैमरों को लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय के एक कक्ष में इन सभी कैमरों को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण केंद्र भी बनाया जाएगा। वाहनों के आने जाने वाले रास्तों को विभाजित करने के साथ ही वाहनों की सुरक्षा के लिए डिवाइस भी लगाई जाएगी।
इसके अतिरिक्त वायरलेस उपकरण भी खरीदे जाएंगे, ताकि उनको लेकर न्यायालय की सुरक्षा में लगे कर्मी सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम कर सकें। सुरक्षा से संबंधित अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइस भी लगवाई जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए यह धन आवंटित किया गया है।
कैमरों के लिए अलग से वायरलेस राउटर के साथ ही वाईफाई सिस्टम भी लगवाया जाएगा। इसके जरिए ऑनलाइन भी इन कैमरों को जोड़ा जा सकेगा।
पहल से अधिवक्ताओं में खुशी : न्यायालय की डिजिटल सुरक्षा के लिए धन स्वीकृत होने से अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। अधिवक्ता देवेन्द्र लाल श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था से न्यायालय और भी सुरक्षित होगा। अधिवक्ता महीप बहादुर पाल ने कहा कि यह एक बेहतर कदम है। न्याय को निष्पक्ष बनाने की दिशा में यह एक बेहतर प्रयास होगा। अखंड बहादुर पाल, सुनील पांडे,मोकर्रम खान, शशांक राय व चतुर शुक्ला ने इस बात पर खुशी जाहिर की।