आज से 21 मई तक करेंगे कार्य का बहिष्कार
धनघटा। तहसील में उप निबंधक कार्यालय का मामला एक बार फिर गरमाने लगा है। दान में मिली जमीन पर अर्ध निर्मित मकान में ही उप निबंधक कार्यालय खोले जाने की मांग पर दस्तावेज लेखक अड़े हैं, तो अधिवक्ता नहीं चाहते हैं कि उप निबंधक कार्यालय तहसील परिसर से बाहर रहे।
वर्ष 1997 में तहसील सृजन के बाद से उप निबंधक कार्यालय किराए पर संचालित हो रहा था। 10 वर्ष से धनघटा में स्थित बाढ़ शरणालय भवन में संचालित हो रहा है। शासन ने उप निबंधक कार्यालय बनाए जाने के लिए धनघटा में मंजूरी दी, तो उप निबंधक कार्यालय के लिए एक स्टांप विक्रेता ने जमीन दान दे दी। इस पर निर्माण कार्य शुरू हुआ तो इसका विरोध करते हुए अधिवक्ताओं ने करीब तीन महीना तक आंदोलन किया।
उसके बाद भी बात नहीं बनी तो हाईकोर्ट चले गए। जहां काफी दिन सुनवाई के बाद न्यायालय ने इस जमीन को कम बताते हुए उप निबंधक कार्यालय का निर्माण रोक दिया। अपने इस विजय पर अधिवक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन मामला यहीं ठप नहीं हुआ। अधिवक्ताओं के अनुसार एक बार फिर अधिकारी उसी जमीन पर कार्यालय का संचालन करना चाह रहे हैं। इसके विरोध में अधिवक्ता दो बार तहसील पर धरना-प्रदर्शन कर चुके हैं।
मंगलवार को तहसील बार एसोसिएशन की तहसील में बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि छह से 21 मई तक न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। उसके बाद भी अधिकारी नहीं माने तो लंबा संघर्ष किया जाएगा।
बैठक में लाल शरण सिंह, प्रेम नारायण मिश्र, सुरेंद्र सिंह, केशव पाठक, पीयूष पाल, दिलीप तिवारी, विजय कुमार श्रीवास्तव, योगेश कुमार श्रीवास्तव, अरविंद लाल श्रीवास्तव, अन्नपूर्णा आदि लोग मौजूद रहे।