धनघटा। उपनिबंधक कार्यालय भवन तहसील परिसर में बनवाए जाने की मांग को लेकर लगातार तीन महीने से आंदोलन कर रहे धनघटा तहसील के अधिवक्ता अपनी आवाज को शासन तक पहुंचना शुरू कर दिए हैं। लखनऊ में स्टांप एवं निबंधन मंत्री से मुलाकात कर अधिवक्ताओं ने अपनी मांग उनके समक्ष रखा तो मंत्री ने जिलाधिकारी से रिपोर्ट मंगाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया।
वरिष्ठ अधिवक्ता लाल शरण सिंह और सुरेंद्र सिंह ने कहा कि उप निबंधक कार्यालय किराए के भवन में संचालित होता था। वर्ष 2018 में धनघटा तहसील परिसर सब ट्रेजरी भवन का निर्माण हुआ। लेकिन तहसील मुख्यालय पर सब ट्रेजरी कार्यालय खोले जाने की योजना को शासन ने निरस्त कर दिया। तभी से वह भवन खाली पड़ा हुआ है। उसी भवन में सब रजिस्ट्रार कार्यालय खोले जाने की मांग अधिवक्ता करते चले आ रहे हैंं। लाल शरण सिंह ने बताया कि मंत्री ने सारी बातें सुनने के बाद जिलाधिकारी से रिपोर्ट मंगा कर कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया है।