संवाद न्यूज एजेंसी
सेमरियावां। करीब दो दशक से ग्रामीण विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने में जुटे ग्राम रोजगार सेवक अब अपने हक के लिए आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश ने नियमितीकरण, 44 हजार रुपये मानदेय और कर्मचारी का दर्जा देने समेत पांच प्रमुख मांगों को लेकर सरकार से निर्णायक कार्रवाई की मांग की है।
मांगों पर सकारात्मक निर्णय न होने पर 17 नवंबर को लखनऊ में प्रदेशव्यापी धरना-प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है। सेमरियावां ब्लॉक के रोजगार सेवकों ने जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार पांडेय के नेतृत्व में डीएम के माध्यम से सीएम को संबोधित मांग पत्र बीडीओ को सौंपा।
संघ के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार पांडेय ने बताया कि ग्राम रोजगार सेवक लंबे समय से ग्रामीण विकास की योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं लेकिन इसके बावजूद उन्हें अल्प मानदेय और असुरक्षित सेवा शर्तों के बीच काम करना पड़ रहा है। एक नवंबर 2026 को हुई राज्य कमेटी की बैठक में आंदोलन का निर्णय लिया गया।
संघ ने ग्राम रोजगार सेवकों को कर्मचारी का दर्जा देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और नियमितीकरण की मांग उठाई है। साथ ही ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) भर्ती में 50 प्रतिशत पद ग्राम रोजगार सेवकों के लिए आरक्षित करने की मांग की है। संघ का तर्क है कि लगभग 20 वर्षों के कार्य अनुभव को देखते हुए उन्हें भर्ती में प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
ग्राम रोजगार सेवकों ने 45 वें और 46 वें भारतीय श्रम सम्मेलन की घोषणाओं के अनुरूप मानदेय बढ़ाकर 44 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग की है। इसके अलावा ग्राम रोजगार सेवक पदनाम को बदलकर ग्राम विकास सहायक किए जाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई है।
ी