संभल। जामा मस्जिद के गेट के नजदीक स्थित कुएं के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चार मार्च को हो सकती है। कुआं जामा मस्जिद का है और उस पर पालिका द्वारा किया गया दावा निराधार है, सुप्रीम कोर्ट में सभी साक्ष्य अधिवक्ता के माध्यम से भेजे जा चुके हैं। सुनवाई के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यह बात जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट ने कही है। उन्होंने यह भी कहा है कि जामा मस्जिद कमेटी दीवानी न्यायालय और हाईकोर्ट से भी मस्जिद होने का केस जीत चुकी है। इन दोनाें केस के निर्णय की सत्यापित कॉपी भी सुप्रीम कोर्ट को अधिवक्ता के माध्यम से भेज चुके हैं।
जामा मस्जिद के गेट के नजदीक स्थित कुएं को खोलने के लिए पालिका ने निर्देश दिए थे। इस मामले में जामा मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। जहां अब राज्य सरकार ने दावा किया है कि कुआं सरकारी जमीन में है और सरकार का है। जामा मस्जिद कमेटी का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए उस कुएं को सार्वजनिक उपयोग के लिए खुलवाया जाए।
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दरअसल जिस कुएं को लेकर जामा मस्जिद कमेटी और राज्य सरकार द्वारा दावा किया गया है। वह कुआं वर्षों से बंद पड़ा है। इस कुएं को खोलने के लिए पालिका द्वारा नोटिस जारी किया गया था। पालिका सार्वजनिक कुएं संवारने के लिए अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत यह कुआं भी चिह्रिनत किया गया था। इस कुएं को जामा मस्जिद कमेटी जामा मस्जिद की संपत्ति बता रही है। जबकि पालिका का दावा है कि पूर्व में इस कुएं पर पूजा होती थी।
मालूम हो 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हो गया था। इसमें पांच लोगों की मौत हो गई थी। 29 पुलिसकर्मी चोटिल हुए थे। यह सर्वे निचली अदालत के आदेश पर किया गया है। हिंदू पक्ष ने मस्जिद पर हरिहर मंदिर होने का दावा किया था। जिसमें बताया था कि बाबर ने अपने शासनकाल में हरिहर मंदिर को तोड़कर मस्जिद का रूप दे दिया था। इस दावे के बाद ही सर्वे के आदेश किए गए थे। साथ ही कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई थी। जिन्हें सर्वे रिपोर्ट तैयार की है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद निचली अदालत की कार्रवाई पर अभी रोक लगी है। लेकिन कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में न्यायालय में दाखिल कर दी है।
1877 में दीवानी न्यायालय और 1878 में हाईकोर्ट से मस्जिद का केस जीते : सदर
जामा मस्जिद कमेटी के सदर का कहना है कि 1877 में दीवानी न्यायालय मुरादाबाद में छेदा सिंह ने हरिहर मंदिर होने का दावा किया था। जिसमें न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर मस्जिद के पक्ष में निर्णय दिया था। साथ ही छेदा सिंह पर जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद 1878 में उच्च न्यायालय में अपील की गई थी। वहां भी सुनवाई के बाद मस्जिद के पक्ष में निर्णय दिया था और जुर्माना भी लगाया गया था। सदर ने बताया कि इन दोनों निर्णय की सत्यापित कॉपी अधिवक्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भेजी जा चुकी हैं।