संभल। शिक्षकों और शिक्षामित्रों के बाद यूपी सरकार ने अब अधिवक्ताओं को भी पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने की घोषणा की है। अधिवक्ताओं ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आर्थिक संकट से अब अधिवक्ताओं को जूझना नहीं पड़ेगा। अधिवक्ताओं के हित में उठाया गया यह बड़ा कदम है।
तहसील परिसर में मंगलवार को अधिवक्ताओं ने बैठक की। उन्होंने मुख्यमंत्री का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा देने पर आभार जताया। साथ ही, पश्चिमी में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग भी दोहराई। अधिवक्ताओं ने कहा कि पश्चिम क्षेत्र के अधिवक्ता लंबे समय से हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग उठा रहे हैं। शासन को इस पर निर्णय लेना चाहिए। इस बेंच के स्थापित होने से अधिवक्ताओं से ज्यादा आम लोगों को राहत मिलेगी। इस पर भी शासन को निर्णय लेकर आम लोगों को राहत देने का काम करना चाहिए।