संभल। तहसील स्थित उपजिलाधिकारी कार्यालय में राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयकों का विरोध किया। शनिवार को उपजिलाधिकारी दीपेंद्र यादव को दिए ज्ञापन में उन्होंने कहा कि पारित विधेयकों से मंडी समिति और न्यूनतम लाभकारी मूल्य एमएसपी निर्धारित हो जाएंगे और मनमानी रेट पर कारपोरेट जगत कृषि उपज खरीदकर लूट मचाएगा।
यदि इस संबंध में कोई विवाद होता है तो सरकार नियंत्रित अधिकारी निपटारा करें। सिविल कोर्ट नहीं। कहा कि यह किसानों को बर्बाद करने की साजिश है। दूसरे बिल में कॉर्पोरेट जगत पूर्णता खरीद करार एग्रीमेंट कर व किसानों को पहले तो आर्थिक मदद के नाम पर ध्यान देंगे और खरीद के समय गुणवत्ता की आड़ में कम रेट पर उनकी उपज हथिया लेंगे। किसान को राज्य परामर्श मूल्य एसएमपी व एफआरपी उचित लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाएगा। तीसरे बिल के लिए उन्होंने लिखा की इस कानून द्वारा भंडारण की सीमा समाप्त होने पर कॉर्पोरेट जगत मनमाना भंडारण कर झूठी कमी का वातावरण बनाकर मनमाने दामों पर आवश्यक वस्तुओं को बेचेगा। जिसका फायदा किसानों को नहीं, कॉर्पोरेट को होगा और मार जनसाधारण पर पड़ेगी। इस दौरान अजयवीर सिंह, निकसम कुमार, सुरेश सिंह, जोगिंदर सिंह, मनु चौधरी, शशांक, शाने आलम, देवेंद्र सिंह चाहल, समर पाल सिंह, हरपाल सिंह आदि मौजूद रहे।