संभल। संपत्तियों की खरीद-फरोख्त में प्रस्तावित ई-रजिस्ट्री और फ्रंट ऑफिस व्यवस्था के विरोध में शनिवार को अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों, स्टांप वेंडर्स और टाइपिस्टों ने बाइक रैली निकाली। रैली उप निबंधक कार्यालय से शुरू होकर एडीएम कार्यालय पहुंची, जहां मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर शासनादेश वापस लेने की मांग की गई।
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संभल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार गुप्ता ने कहा कि 4 जून 2026 को प्रस्तावित ई-रजिस्ट्री व्यवस्था व्यावहारिक नहीं है और इससे निबंधन विभाग से जुड़े लोगों के हित प्रभावित होंगे। उनका कहना है कि नई व्यवस्था लागू करने के बजाय मौजूदा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि दस्तावेज लेखन तकनीकी, अनुभव आधारित और विधिक समझ से जुड़ा कार्य है, जिसे निजी संस्था के माध्यम से प्रभावी ढंग से संचालित करना आसान नहीं होगा। कई लोग दशकों से इस कार्य से जुड़े हैं। ऐसे में नई व्यवस्था लागू होने पर रोजगार और कार्य प्रणाली दोनों प्रभावित होने की आशंका है।
प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि ई-रजिस्ट्री संबंधी शासनादेश पर पुनर्विचार किया जाए, ताकि निबंधन विभाग से जुड़े अधिवक्ता, बैनामा लेखक, स्टांप वेंडर और कंप्यूटर ऑपरेटरों के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
इस दौरान राजीव भाटनागर, मनीष आर्य, रामकिशन सिंह, प्रकाशवीर सिंह, वसी हसन, आदित्य रस्तोगी, कौशल त्यागी, मो. जफर और सचिन चौहान सहित अन्य लोग मौजूद रहे।