आनंदपुर के मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के निर्माण को मिले 12 करोड़
बहजोई। आनंदपुर के मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के निर्माण को शासन से 50 प्रतिशत धनराशि के तौर पर जिले को 12 करोड़ रुपये की पहली किस्त मिली है। विद्यालय के निर्माण के लिए डीपीआर व एस्टीमेट भी तैयार है। अब कार्यदायी संस्था की ओर से टेंडर जारी होने का इंतजार है। शासन की ओर से करीब 25 बीघा जमीन पर बन रहे विद्यालय में 1500 विद्यार्थियों को पढ़ाई करने की व्यवस्था की गई है।
जिला समन्वयक (निर्माण) सचिन सक्सेना ने बताया कि करीब 25 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के निर्माण के लिए शासन की ओर से 24 करोड़ से कुछ अधिक रुपये स्वीकृत किए गए थे।
उन्होंने बताया कि 30 मार्च को शासन की ओर से विद्यालय के निर्माण के लिए जिले को पहली किस्त के तौर में 12.4 करोड़ रुपये की धनराशि जिले को मिली है। वहीं, 31 मार्च को जिले से यह धनराशि ट्रेजरी के माध्यम से कार्यदायी संस्था यूपी सिडको के खाते में उपलब्ध करा दी गई है। डीसी ने बताया कि विद्यालय के निर्माण के लिए डीपीआर व एस्टीमेट तैयार है। अब कार्यदाई संस्था की ओर से टेंडर जारी किया जाएगा। टेंडर हो जाने के बाद विद्यालय का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि विद्यालय में 1500 छात्र-छात्राओं की पढ़ाई की व्यवस्था रहेगी।
इनसेट
तीस से अधिक कक्षाएं व खेल का होगा मैदान
डीसी सचिन सक्सेना ने बताया कि प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक की कक्षा वाले इस विद्यालय में विभिन्न वर्गों की 30 से अधिक कक्षाएं होंगी। इसके अलावा खेल के मैदान की भी व्यवस्था है। इसके तहत विद्यार्थी मैदान पर बास्केट बॉल व वॉलीबॉल समेत संयुक्त खेल भी खेल सकेंगे। इसके अलावा इंडोर गेम की सुविधा भी रहेगी।
प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय व मेस भी होगी
डीसी सचिन सक्सेना ने बताया कि विद्यालय में भौतिक, रसायन व जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं समेत पुस्तकालय की भी व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा पुस्तकालय भी होगा। वहीं, मेस में विद्यार्थियों को खाना खाने के लिए डायनिंग टेबल भी रहेगा। इसके अलावा हाथ धोने के लिए मल्टीपल हैंडवॉश यूनिट आदि भी होंगे।
वाई-फाई व सीसीटीवी कैमरों से लैस होगा विद्यालय
मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय ऑनलाइन वाई-फाई व सीसीटीवी कैमरों से भी लैस होगा। बिजली को सोलर पैनल व पीने के पानी को आरओ प्लांट भी बनेगा। वहीं, सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड व यातायात के लिए बस की व्यवस्था होगी।