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‘श्रमिकों की बेटियों को अफसर, डॉक्टर बनवाएंगे’

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दिल्ली रोड स्थित एक सभागार में श्रमविभाग द्वारा आयोजित हितलाभ वितरण कार्यक्रम विचार रखते मंत्र - फोटो : SAHARANPUR
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सहारनपुर। सूबे के कैबिनेट मंत्री (श्रम एवं सेवायोजन) स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि प्रदेश के जिलों में पंजीकरण कराने वाले लाखों श्रमिकों की बेटियों की शादी से लेकर उनकी बेहतर शिक्षा तक की जिम्मेदारी अब सरकार उठाएगी। इसके लिए नवोदय स्कूलों की तर्ज पर ही प्रदेश के 18 मंडलों में 18 अटल आवासीय स्कूल बनाए जाएंगे। इसमें पंजीकृत श्रमिकों की बेटों और बेटियों को बेहतर शिक्षा दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की बेटियों को अफसर, डॉक्टर और इंजीनियर बनवाएंगे।
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नगर में लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि श्रमिक के बच्चे के पैैदा होने से लेकर जवान होने तक की जिम्मेदारी लेते हुए योजनाएं संचालित की गई हैं। मौर्य ने कहा कि अब तक के कार्यकाल में ही वह 60 जिलों में भ्रमण कर चुके हैं। यहां उन्होंने पंजीकरण कराने वाले श्रमिकों से संपर्क के साथ हित लाभ का वितरण कराया है। अब तक योजनाओं में 60 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है। कैंप लगाकर पंजीकरण कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वैसे तो बेटी की शादी के लिए श्रमिक परिवार को पहले से ही 55 हजार रुपये देने की व्यवस्था है। मगर अब सामूहिक विवाह कार्यक्रम चलाकर बिना खर्च बेटियों के हाथ पीले कराने की तैयारी है। इसकी शुरूआत प्रयागराज से की जा रही है। यहां 1101 कन्याओं का सामूहिक विवाह होगा। सूबे के समस्त जिलों के विभागीय अफसरों को इस कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक श्रमिकों की बेटियों की बिना खर्च शादी कराने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है।
सहारनपुर के बाद बिजनौर में 10 हजार लाभार्थियों को देंगे स्वीकृति पत्र
- कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सहारनपुर के बाद यहां से लौटते समय बिजनौर में श्रम विभाग से जुड़ी योजनाओं के करीब 10 हजार लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम में वे शिरकत करेंगे।
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सपा सरकार में श्रमिकों को नहीं, सपाइयों को मिली साइकिलें
- श्रम विभाग की योजनाओं में अनियमितताओं पर मंत्री ने कहा कि सपा सरकार में सब गोलमाल हुआ। उस समय पात्र श्रमिक तो साइकिल से वंचित रह गए। मगर सपाइयों को साइकिलें बांट दी गई। यह सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
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