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Saharanpur News: हसनपुर चौक से कलक्ट्रेट तक ट्रैक्टर मार्च निकाला

Thu, 22 Feb 2024 12:59 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
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सहारनपुर के हसनपुर चौक से ट्रैक्टर मार्च निकाल कलेक्ट्रेट तिराहे को जाम करते भारतीय किसान यूनिय
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सहारनपुर। विभिन्न मांगों को लेकर भाकियू टिकैत के कार्यकर्ताओं ने हसनपुर चौक से कलक्ट्रेट तक ट्रैक्टर मार्च निकाला। अंदर नहीं जाने देने से नाराज किसानों ने करीब 50 मिनट तक कलक्ट्रेट गेट पर धरना-प्रदर्शन किया। जिससे कोर्ट रोड, दिल्ली रोड, हकीकत नगर रोड आदि पर जाम लग गया। बाद में 10 ट्रैक्टरों के अंदर जाने पर सहमति बनने के बाद भाकियू कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
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संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने हसनपुर चौक पर एकत्र होकर कलक्ट्रेट तक ट्रैक्टर मार्च निकाला। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने कलक्ट्रेट गेट को बंदकर उस पर ताला लगा रखा था। गेट के बाहर अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ. अर्चना द्विवेदी, सिटी मजिस्ट्रेट गजेंद्र कुमार, उप जिलाधिकारी सदर युवराज सिंह, एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक, एसपी देहात सागर जैन सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। गेट बंद होने से नाराज किसानों ने कलक्ट्रेट गेट पर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसान कलक्ट्रेट में अंदर जाकर डीएम को ज्ञापन देने की मांग पर अडे़ थे, उनका कहना था कि वे सिर्फ 10 ट्रैक्टर लेकर ही अंदर जाएंगे। जबकि अधिकारियों का कहना था कि ज्ञापन यहीं दे दिया जाए। करीब 50 मिनट तक चली जद्दोजहद के बाद प्रशासन को कलक्ट्रेट के गेट का ताला खोलना पडा। जिसके बाद किसानों ने जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव चौधरी विनय कुमार, जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह, महानगर अध्यक्ष मुकेश तोमर, मुरादाबाद मंडल प्रभारी चौधरी अशोक कुमार, रघुवीर सिंह आदि मौजूद रहे।
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- यह हैं किसानों की प्रमुख मांगे
- किसानों से किए गए लिखित आश्वासन को पूरा करे केंद्र सरकार
- किसानों के लिए घोषित हो ऋण माफी योजना
- वापस लिया जाए बिजली संशोधन विधेयक- 2022
- आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवार का पुनर्वास और लंबित मामले वापस हों
- एमएसपी पर फसल खरीद गारंटी कानून बनाया जाए
- एनपीएस को समाप्त कर ओपीएस को बहाल किया जाए
- बीज, खाद और बिजली पर अनुदान बढ़ाया जाए
- सभी को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता के अधिकार की गारंटी दी जाए।
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