सहारनपुर। शिवालिक के वन क्षेत्र को टाइगर रिजर्व बनाने की योजना एनओसी के फेर में अटकी हुई है। राजस्व विभाग और वन गुर्जर समेत स्थानीय ग्रामीणों से अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं मिलने के कारण प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया, जिसके कारण वन्य जीवों को विस्तार नहीं मिल पा रहा है।
उधर, शिवालिक वन प्रभाग की गणना में तीन साल के भीतर वन्यजीवों की संख्या में 38.3 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है। ऐसे में टाइगर रिजर्व का प्रस्ताव लटकने से वन्यजीव संरक्षण की योजना भी इंतजार में है।
शिवालिक के जंगलों को उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क की तर्ज पर विकसित कर टाइगर रिजर्व बनाने की योजना लंबे समय से विचाराधीन है। करीब 33,220 हेक्टेयर में फैले इस वन क्षेत्र को संरक्षित करने और वन्यजीवों के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रस्ताव तैयार किया गया था।
उत्तर प्रदेश में वर्तमान में दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर और अमानगढ़ चार टाइगर रिजर्व हैं। शिवालिक को प्रदेश का पांचवां टाइगर रिजर्व बनाने की कार्य योजना है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते यह कार्य योजना परवान नहीं चढ़ पाई। तत्कालीन मंडल आयुक्त संजय कुमार की पहल पर कार्य योजना पर सर्वे हुआ।
इसके बाद प्रस्ताव की राह में सबसे बड़ी बाधा राजस्व विभाग और वन गुर्जर समेत स्थानीय ग्रामीणों से एनओसी नहीं मिलना रहा। जिससे इतने बड़े वन क्षेत्र को टाइगर रिजर्व का दर्जा देने की योजना लंबे समय से लंबित है।
यह बोले अधिकारी : शिवालिक वन प्रभाग के डीएफओ विपुल सिंघल ने बताया कि वन्यजीव जंगलों में लगातार विचरण करते रहते हैं। तेंदुआ, चीतल समेत कई प्रजातियों के वन्यजीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। पहले शिवालिक में चौसिंघा नहीं थे, लेकिन अब वह भी 13 मिले हैं। ऐसे में गणना के दौरान उनकी संख्या कम मिल सकती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका शिकार हुआ है। शिकार की कोई घटना सामने नहीं आई है। टाइगर रिजर्व के लिए बड़कला-शाकुंभरी फायरिंग रेंज एवं एनओसी के कारण प्रस्ताव लंबित है।