अब तक लक्ष्य का मात्र 5.2 प्रतिशत ही हुई गेहूं की सरकारी खरीद

किसानों को हर सूरत में न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के उद्देश्य से सरकार गेहूं की सरकारी खरीद कराती है। इस बार भी जिले में 92 क्रय केंद्रों के माध्यम से गेहूं की खरीद करायी जा रही है, लेकिन मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक भाव होने के चलते सरकारी खरीद पिछड़ रही है। सरकार ने इस बार जनपद को 1,16,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य दिया है। लक्ष्य पूरा करने की तमाम कवायद के बावजूद सरकारी गेहूं खरीद में इजाफा नहीं हो सका है। एक अप्रैल से शुरू हुए सीजन के बाद अब किसानों के पास भी नाममात्र का गेहूं बेचने के लिए बचा है। ऐसे में सरकारी गेहूं खरीद का आंकड़ा लक्ष्य का 10 फीसदी से भी कम रहने की उम्मीद है। हालांकि सरकारी क्रय केंद्र अभी जून महीने तक खुले रहेंगे।
बाजार भाव बढिया रहने का असर
सरकार ने इस बार 2015 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर रखा है, जबकि मंडियों में 2050 रुपये प्रति क्विंटल तक की दर से गेहूं बिक रहा है। ऐसे में किसान सरकारी क्रय केंद्रों की बजाए मंडी में गेहूं ला रहे हैं या फिर ग्राम व्यापारियों को बेच रहे हैं। इसके चलते सरकारी गेहूं खरीद प्रभावित हुई है। अब तक लक्ष्य का मात्र 5.2 प्रतिशत ही गेहूं खरीद हो सकी है। - संजीव राय, जिला खाद्य विपणन अधिकारी।
जनपद में पांच वर्षों में गेहूं खरीद (मीट्रिक टन)
वर्ष लक्ष्य खरीद
2017-18 141000 45981.35
2018-19 58200 72413.32
2019-20 72500 50356.26
2020-21 72500 59728.61
2021-22 कोई नहीं 108657.87
नोट: खाद्य विपणन विभाग के आंकड़ों के अनुसार