सहारनपुर। दावे और आपत्तियां देने की अंतिम तिथि छह मार्च निर्धारित थी। जिले में करीब 34 हजार मतदाताओं के नोटिसों पर सुनवाई अभी बाकी है। 27 मार्च तक इन नोटिसों पर सुनवाई होगी। इसके बाद दस अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।
जिले की सातों विधानसभाओं की ड्राफ्ट मतदाता सूची छह जनवरी को जारी की गई थी। सूची के तहत सातों विधानसभा सीटों में ड्राफ्ट के बाद मतदाताओं की संख्या 22.10 लाख थी। 27 अक्तूबर 2025 को जिले की सभी सातों विधानसभाओं में मतदाताओं की संख्या 26.42 लाख थी। अभियान के तहत एएसडी लिस्ट में शामिल और अनमैप्ड करीब 4.32 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए, साथ ही 2003 से मैप न होने वाले मतदाताओं और तार्किक त्रुटि वाले करीब 5.16 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए।
इन सभी मतदाताओं को दिए गए नोटिस पर सुनवाई जारी है। सुनवाई में करीब 18 दिन शेष है और 34 हजार मतदाताओं के नोटिसों पर सुनवाई बाकी है। इसके अलावा नई वोट बनवाने के लिए सभी सातों विधानसभाओं में 1.63 लाख फार्म छह भरे गए हैं। इनमें फार्म-7 4092 और फार्म-8 40971 भरे गए हैं।
- ये दस्तावेज है मान्य
1. किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।
2. 01.07.1987 से पहले सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/अभिलेख।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र।
4. पासपोर्ट
5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन / शैक्षणिक प्रमाणपत्र
6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र
7. वन अधिकार प्रमाणपत्र
8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाणपत्र।
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां भी हो)
10. राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
11. सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाणपत्र।
12. आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस/खंड ॥ दिनांक 09.09.2025 (अनुलग्नक ।।) द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।
13. बिहार एसआईआर की मतदाता सूची का अंश, 01.07.2025 की संदर्भ तिथि के अनुसार।
- वर्जन
एसआईआर के तहत नोटिसों पर सुनवाई जारी है। ऐसे मतदाता जिन्हें नोटिस दिए गए हैं। वह अपने-अपने दस्तावेज अवश्य जमा कराएं। 27 मार्च तक नोटिसों पर सुनवाई की जा रही है।
- संतोष बहादुर सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी।