चर्चित शब्बीरपुर की जातीय हिंसा का मामला

सहारनपुर। प्रमुख सचिव समाज कल्याण, निदेशक समाज कल्याण, डीएम, एसएसपी की ओर से विशेष एससीएसटी न्यायालय में शब्बीपुर हिंसा के संबंध में जवाब दाखिल किया गया है। न्यायालय ने सुनवाई की अगली तिथि 17 जनवरी नियत की है।
पीड़ित पक्ष से दलसिंह और दिलीप कुमार ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि इस घटना में उन्हें शासन द्वारा दिया गया मुआवजा मिला है और न ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा रही है। न्यायालय ने सांसद व अन्य अधिकारियों को नोटिस दिया था। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता ने सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट में अधिकारियों की ओर से जवाब दाखिल किया। अधिकारियों ने अपने जवाब में बताया कि पीड़ितों को तीन लाख का मुआवजा दिया जा चुका है। अन्य सहायता के लिए शासन स्तर पर कार्यवाही चल रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से दिए गए जवाब में बताया गया कि अपर पुलिस अधीक्षक देहात के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी गई है, जो मामले में तीव्र गति से कार्रवाई करेंगी। सचिव अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जवाब देने के लिए अधिवक्ता के माध्यम से समय मांगा गया है। डीजीसी ने राजीव गुप्ता ने बताया कि मामले में अग्रिम तिथि 17 जनवरी 2022 नियत की गई है।
बता दें कि महाराणा प्रताप की जयंती पर पांच मई 2017 को थाना बड़गांव के ग्राम शब्बीरपुर में जातीय हिंसा हो गई थी। महाराणा प्रताप की जयंती पर हुई यह घटना सुर्खियों में रही थी। इसमें अनुसूचित जाति के लोगों पर हमले का मामला मामला अपर सत्र न्यायाधीश विशेष एससीएसटी न्यायालय में विचाराधीन है।