एडीएम से वार्ता करते सरसावा के लोग
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सहारनपुर। विभागों की लापरवाही ने सरसावा के लोगों को परेशान कर दिया है। पिछले आठ वर्षों के दौरान सरसावा कस्बे में रजिस्ट्री कराने वालों को निबंधन विभाग ने विकास शुल्क जमा कराने के लिए नोटिस भेजे हैं। जो करीब 400 लोगों तक पहुंचे हैं। सरसावा के लोगों का कहना है कि उन्होंने विकास शुल्क नगर पालिका में जमा किया है। बावजूद उनको नोटिस भेजकर मानसिक परेशानी दे दी गई। शुक्रवार को इस मामले में लोगों ने अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई।
सरसावा नगर पालिका के नोटिफिकेशन के बाद भी वहां रजिस्ट्री कराने वालों को दो प्रतिशत विकास शुल्क रजिस्ट्री के समय ही जमा करना था, लेकिन बिना शुल्क जमा कराए ही बैनामे होते रहे। सहायक निबंधक संजय श्रीवास्तव ने पुरानी फाइलें देखने के बाद इस गलती को पकड़ा। इस पर उन्होंने सरसावा में पिछले आठ वर्षों से रजिस्ट्री कराने वाले करीब 400 लोगों को दो प्रतिशत विकास शुल्क जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए हैं। इससे खफा सरसावा वासियों ने शुक्रवार को नगर पालिका चेयरमैन बिजेंद्र मोंगा के नेतृत्व में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एसबी सिंह से भेंट की और कहा कि जब वे विकास शुल्क की पर्ची नगर पालिका में कटवा चुके हैं। ऐसे में उन्हें नोटिस क्यों भेजा गया है। इस पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ने डीआईजी स्टांप यादराम यादव को बुलाया और मामले की पूरी जानकारी ली। उन्होंने सरसावा वासियों के पक्ष को भी सुना। उन्होंने कहा कि यह पता किया जाए कि गलती कहां हुई है। इस दौरान चौधरी महावीर सिंह, ऋषिपाल सिंह, शमीम ख्वाजा आदि मौजूद रहे।
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सहायक महानिरीक्षक निबंधन संजय श्रीवास्तव ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में रजिस्ट्री कराने पर दो प्रतिशत विकास शुल्क देना होता है। उसी को वसूलने के लिए सरसावा वासियों को नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग ने 2012 से पहले का विकास शुल्क वसूलने के लिए शासन से दिशा निर्देश मांगे हैं।