सहारनपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी कोविड मरीज को ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाईयों की कमी न होने दी जाए। अफवाह फैलाने और माहौल बिगाड़ने वालों पर पैनी निगाह रखी जाए। मरीजों को मेडिकल किट का वितरण शत-प्रतिशत कराया जाए। एक भी संदिग्ध और लक्षणयुक्त व्यक्ति बिना कोरोना की मेडिकल किट के न रहने पाए।
उन्होंने सर्किट हाउस सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि संदिग्ध और लक्षणयुक्त व्यक्ति का रेपिड रेस्पोन्स टीम (आरआरटी) के माध्यम से जांच कराई जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों, लक्षणयुक्त व्यक्तियों की सूची जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराएं। जनपद में सफाई, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग अभियान के तहत कराया जाए। कोविड से संबंधित मामलों पर कार्रवाई की समीक्षा डीएम, एसएसपी और सीएमओ नियमित रूप से करें।
उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर अलग-अलग टीम गठित कर जिम्मेदारी सौंपी जाए और जवाबदेही भी तय की जाए। साथ ही कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को और अधिक प्रभावी करने तथा टेस्टिंग बढ़ाने का भी निर्देश दिया। कंटेनमेंट जोन का सख्ती से पालन कराने, 50 से कम कर्मियों वाले औद्योगिक इकाईयों में कोविड हेल्प डेस्क तथा 50 से अधिक कर्मियों वाली औद्योगिक इकाईयों में कोविड केयर सेन्टर बनाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि 20 मई से होने वाले नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण से अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को राशन दिलाने के साथ ही सत्यापन कर ऐसे निराश्रितों को भी राशन दिलाया जाए, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और खाद्यान्न की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि गो-आश्रय स्थलों में अभी से ही चारे की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। छाया, पानी, चारे, चिकित्सीय सुविधा के अभाव में गोवंश की मृत्यु नहीं होनी चाहिए।
बैठक में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री सुरेश राणा, आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी, सांसद प्रदीप चौधरी, महापौर संजीव वालिया, विधायक देवेंद्र निम, किरत सिंह, कुंवर ब्रजेश सिंह, मंडलायुक्त एवी राजमौलि, पुलिस उपमहानिरीक्षक उपेन्द्र अग्रवाल, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह, एसएसपी डॉ. एस चन्नप्पा, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ अरविन्द त्रिवेदी, अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अनिता जोशी सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
कोविड कार्य में लगे कर्मियों को 25 प्रतिशत अधिक मानदेय
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में आवश्यकतानुसार मैनपावर बढ़ाई जाए तथा कोविड कार्य में लगे कर्मियों को 25 प्रतिशत अधिक मानदेय से लाभान्वित किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता पड़ने पर तत्काल एम्बुलेंस मुहैया कराई जाए। वहीं, निराश्रित का निधन होने पर उसके धर्म के रीति - रिवाज के अनुसार जिला प्रशासन उसका अंतिम संस्कार कराया जाए।
-- नियमों के उल्लंघन पर प्राइवेट अस्पतालों करें कड़ी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि किसी निजी चिकित्सालय, पैथोलॉजी लैब अथवा एंबुलेंस संचालक द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है और मरीजों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।