सहारनपुर। सीलिंग की जमीन के मामले में विकास प्राधिकरण की तरफ से तहरीर देने के बावजूद सदर थाना पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। पुलिस का तर्क है कि मामले में पहले दस्तावेज जुटाए जाएंगे, तब केस दर्ज होगा।
खानआलमपुरा में खसरा नंबर 262/1 की करीब 4920.96 वर्ग मीटर से अधिक जमीन को सरकार ने वर्ष 1993 में अपने कब्जे में ले लिया था। जनवरी 2002 को जमीन के प्रबंध और बंदोबस्त की जिम्मेदारी सहारनपुर विकास प्राधिकरण को दे दी गई थी। यहां पर आरोप है कि किसी ने फर्जी हस्ताक्षर का पत्र लगाकर जमीन को सीलिंग मुक्त दर्शा दिया।
जबकि जमीन सीलिंग मुक्त नहीं थी। मामला पकड़ में आने पर डीएम ने प्राधिकरण से एक सप्ताह में जवाब मांगा था। शुक्रवार को विकास प्राधिकरण की तरफ से सदर थाने में तहरीर दे दी थी, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। थाना पुलिस का तर्क है कि दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं, तभी केस दर्ज होगा। अभी जांच चल रही है।
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सरकारी विभाग ने तहरीर दी है तो केस दर्ज होना चाहिए। इस संबंध में थाना प्रभारी से जानकारी ली जाएगी कि केस दर्ज क्यों नहीं हो रहा। - आशीष तिवारी, एसएसपी