पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण में हो रही लापरवाही

हाल ही में शासन की तरफ से विभिन्न जिलों से जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा की, जिसमें सहारनपुर की स्थिति भी ठीक नहीं मिली है। शासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए सुधार किए जाने का निर्देश दिया है।
केस एक -- जवाब दिया हर बार, पर समस्या जस की तस
- न्यू आवास विकास कॉलोनी निवासी एडवोकेट विजय गुप्ता कई बार जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा चुके हैं। समस्या नगर निगम संबंधी है। उनकी कॉलोनी में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन नहीं होता, जो प्राइवेट कर्मी कूड़ा कलेक्शन को पहुंचते हैं, वह ज्यादा शुल्क वसूलते हैं। नगर निगम से अपने सफाई कर्मियों से कचरा उठवाने की मांग की गई। हर बार नगर निगम की तरफ से जवाब दे दिया जाता है निस्तारण हो गया है, लेकिन निस्तारण कराया नहीं जा रहा है।
केस दो -- उच्चाधिकारियों को भी कर देते हैं गुमराह
- देवबंद निवासी गौतम त्यागी एक आंगनबाड़ी शशिपाल के खिलाफ करीब 10 बार जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा चुके, निस्तारण के नाम पर कभी लिख दिया जाता है कि कार्रवाई हो गई है और आंगनबाड़ी की सेवा समाप्त कर दी है, लेकिन फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर प्राप्त मानदेय की वसूली और कानूनी कार्रवाई के नाम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिलाधिकारी के समक्ष भी गलत रिपोर्ट भेजकर गुमराह कर दिया गया, जिस रिपोर्ट पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर तक नहीं थे।
नोडल अधिकारी नामित किए हैं, नियमित हो रही निगरानी
जिलाधिकारी अखिलेश सिंह का कहना है कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण कराने और निस्तारण में गुणवत्ता का भी ध्यान रखने के लिए पांच नोडल अधिकारी नामित किए हैं। यह अधिकारी समय समय पर बैठकें करके मॉनीटरिंग कर रहे हैं। जिन विभागों के द्वारा ढील बरती जाती है, उनके खिलाफ रिपोर्ट भेजी जा रही है। नवंबर के मुकाबले दिसंबर माह में शिकायतों के निस्तारण में सुधार हुआ, जनवरी माह में और सुधार कराया जाएगा।
पोर्टल पर शिकायतों की स्थिति
संदर्भ ---------लंबित शिकायतें
मुख्यमंत्री संदर्भ ---- 5
जिलाधिकारी संदर्भ -- 294
सम्पूर्ण समाधान दिवस संदर्भ -- 10
ऑनलाइन प्राप्त संदर्भ -- 6
भारत सरकार (पीजी पोर्टल) संदर्भ -- 52
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संदर्भ -- 342
आर्थिक मदद संदर्भ -- 1
महिला हेल्पडेस्क संदर्भ -- 1
एंटी भू माफिया संदर्भ -- 6