सहारनपुर। अतिरिक्त स्टांप शुल्क से होने वाले विकास कार्यों को समय से न कराने वाले नगर निकायों को बड़ा झटका लगेगा। उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा न करने से अगली तिमाहियों की मिलने वाली किस्त की राशि उन्हें नहीं मिल सकेगी।
स्थानीय निकायों के सूचित क्षेत्रों में होने वाले बैनामों में दो फीसदी स्टांप शुल्क अतिरिक्त वसूला जाता है। इस मद में वसूल की गई राशि को नगर निकायों को आवंटित किया जाता है। पिछले वित्त वर्ष में सभी नगर निकायों को दोनों तिमाही में धनराशि का आवंटन किया गया, लेकिन किसी भी नगर निकाय ने समय से न तो कराए जाने वाले विकास कार्यों के प्रस्ताव भेजें और न ही किसी तरह का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया। इसके बाद शासन ने आगामी तिमाही में मिलने वाली राशि के आवंटन को रोक दिया गया।
शासन ने इस संबंध में सितंबर के मध्य में सभी नगर निकायों को आवंटित राशि के प्रस्ताव और उनके उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा कराने के निर्देश भी दिए थे। इसके बाद ही नगर निकायों के अधिकारियों की नींद टूटी। आनन-फानन में विकास कार्यों के प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजे गए। समय से प्रस्ताव न भेजने वालों में नगर पालिका परिषद, नकुड़, गंगोह, देवबंद शामिल है। ऐसे ही नगर पंचायत छुटमलपुर, तीतरो, अंबेहटा, चिलकाना सुल्तानपुर, बेहट, रामपुर मनिहारान, नानौता ने भी समय से प्रस्ताव नहीं भेजे।
- एसडीए और आवास विकास परिषद ने ही किया उपयोग
पिछले वित्त वर्ष की पहली दो तिमाही में सहारनपुर विकास प्राधिकरण को तकरीबन 1.47 करोड़ रुपये आवंटित हुए। इसी तरह आवास विकास परिषद सहारनपुर और देवबंद को भी करीब 37.64 लाख रुपये का आवंटन हुआ। दोनों ने ही मद में आवंटित राशि को खर्च किया है।
सभी नगर निकाय आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समय से उपलब्ध कराए। इससे आगामी तिमाही राशियों की राशि उन्हें समय से प्राप्त हो सकेगी। इस दिशा में शासन की ओर से पोर्टल भी लांच किया गया है।
- बृजेश एस चौधरी, एआईजी स्टांप
दीपक