सहारनपुर में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को जिला प्रशासन ने जिले में चार स्लाटर हाउस की जांच की। हालांकि नियमों के अनभिज्ञ अधिकारी वहां केवल मूकदर्शक ही रहे।
भारी अनियमितता और सीसीटीवी कैमरे बंद कर कटान कर रहे गंगोह नगर पालिका के स्लाटर हाउस को सील कर दिया गया। इसके अलावा बाकी कमेलों की अनियमितताओं को नजर अंदाज कर अधिकारी लौट गए।
गंगोह स्थित जिला पंचायत के कमेले के रिकार्ड को तलब किया गया है। जिले के सबसे बड़े कमेले गागलहेड़ी स्थित एएलएम में अधिकारी महज खानापूर्ति कर लौट आए।
प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने बुधवार को सबसे पहले गागलहेड़ी स्थित एएलएम मीट प्लांट पर पहुंची। यहां मीडिया को बाहर ही रोक दिया गया। करीब एक घंटे बाद मीडिया को प्रशासनिक अधिकारियों ने अंदर बुलाया।
सिटी मजिस्ट्रेट हरिशंकर सिंह, एसडीएम सदर राम विलास यादव, सीओ सदर ब्रिजेश सिंह की अगुवाई में पहुंची टीम ने कागजात की जांच की। एसडीएम सदर राम विलास यादव ने बताया की फैक्ट्री का लाइसेंस दिसंबर 2017 तक वैध है।
टीम ने स्लाटर हाउस, पैकिंग विभाग व इटीपी प्लांट की जांच की और पानी के नमूने लिए। पानी निकासी के आखिरी प्वाइंट को टीम के साथ मौके पर देखा। नकुड़ एसडीएम की अगुवाई में दूसरी टीम ने गंगोह के दोनों स्लाटर हाउस की जांच की।
नगर पालिका के कमेले में तो सीसीटीवी कैमरे तक ठप पाए गए। बुधवार को एसडीएम शमशाद हुसैन और एएसपी सुरेंद्र कुमार जांच के लिए नगर के तीतरो रोड पर स्थित कमेलों पर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने जिला पंचायत के कमेले की जांच की।
जांच के दौरान फरवरी की कुछ तारीखों का रिकार्ड भी सीसीटीवी रिकार्ड से मैच नहीं किया। इसके बाद अधिकारियों की टीम नगर पालिका के कमेले पर पहुंची। जहां बिना सीसीटीवी कैमरों को चालू करें ही पशु कटान किया जा रहा था। स्लाटर हाउस के पीछे की चारदीवारी भी टूटी हुई थी।
इसके अलावा भी अनेक अनियमितताएं पाई गई। इसके बाद टीम संचालकों को मौखिक रूप से स्लाटर हाउस को अग्रिम आदेशों तक बंद रखने की हिदायत देकर वापस लौट गई।
जबकि जिला पंचायत के स्लाटर हाउस के संचालक से रिकार्ड तलब कर लिया है। टीम में तहसीलदार पुष्करनाथ चौधरी, कोतवाली प्रभारी योगेश शर्मा, पशु चिकित्साधिकारी वीरेंद्र सिंह शामिल रहे।