केंद्रीय मंत्री से दिल्ली में मिले सहारनपुर के आईटीआई संचालक

एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. अशोक मलिक ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि सत्र 2018 -20 के प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम डीजीईटी द्वारा सात माह देरी से घोषित किया। इस कारण प्रशिक्षणार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल सका है। प्राइवेट आईटीआई का सरकार पर करीब 150 करोड़ रुपये बकाया है। उन्होंने समाज कल्याण विभाग पर विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन निरस्त करने का आरोप भी लगाया। मंत्री को बताया कि शुल्क प्रतिपूर्ति का पैसा नहीं आने से एक ओर जहां संस्थान आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, वहीं विद्यार्थियों के सामने भी कई चुनौतियां हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को 13 सूत्रीय ज्ञापन देकर समस्याओं का निस्तारण कराने की मांग की। इस प्रतिनिधि मंडल में महेंद्र सिंह, निर्मल कुलश्रेष्ठ, दयाशंकर यादव, संजय वर्मा, अरुण चौधरी, ओपी आर्य, रविंद्र तोमर, शुभम कश्यप आदि शामिल रहे।