सहारनपुर। महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए काफी प्रयास हुए। पहले तो पीड़िता की तहरीर पर प्राथमिकी ही दर्ज नहीं की गई। इसके बाद किसी तरह प्राथमिकी दर्ज हुई तो सीबीसीआईडी जांच में भी दोषियों को बचा लिया गया। पीड़िता के अधिवक्ता राजीव तोमर और जपनीत सिंह छाबड़ा ने बताया कि पीड़िता ने कई बार थाने और अधिकारियों के चक्कर लगाए। साथ ही 30 नवंबर 2015 को तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी शिकायत भेजी। इसके बाद भी पीड़िता की नहीं सुनी गई। बाद में हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट के आदेश के बाद करीब 26 महीने बाद प्राथमिकी दर्ज हुई। इसके बाद मामले की जांच सीबीसीआईडी को दी गई।
सीबीसीआईडी ने भी पुलिसकर्मियों के प्रभाव में आते हुए सभी को क्लीन चिट दे दी। साथ ही अंतिम रिपोर्ट भी लगा दी। इसके बाद अंतिम रिपोर्ट को अदालत में चुनौती देते हुए प्रोटेस्ट पिटीशन और शिकायत की गई। पत्रावली सेशन कोर्ट पहुंची और वहां से फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय में स्थानांतरित कर दी गई।