सहारनपुर। खानआलमपुरा की बेशकीमती जमीन में हुए फर्जीवाड़े के मामले में विकास प्राधिकरण ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। कमेटी विभाग के उन दोषी कर्मियों का पता करेगी, जो इस फर्जीवाड़े में शामिल रहे और किसे फायदा पहुंचाने के लिए यह सब किया गया।
अमर उजाला ने 26 अगस्त के अंक में इस फर्जीवाड़े के मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया, जो विकास प्राधिकरण में दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। सांठगांठ के इस खेल में शामिल लोगों में भी बेचैनी रही। प्राधिकरण की ओर से बनाई गई कमेटी में सचिव, विशेष कार्याधिकारी और अधिशासी अभियंता प्रभारी जोन चार शामिल है। कमेटी को स्थलीय जांच कर तीन दिवस में जांच रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं। बता दें, कि खान आलमपुरा के खसरा नंबर 262/1 रकबा 3073.80 वर्गमीटर जमीन को सीलिंग से मुक्त दिखाने के लिए अधिकारी के हस्ताक्षर कर फर्जी रिपोर्ट लगा दी गई।
बताया कि जमीन अर्बन सीलिंग से मुक्त है। वास्तविकता में जमीन अर्बन सीलिंग की थी और प्रबंधन की जिम्मेदारी 28 जनवरी 2002 को प्राधिकरण को सौंपी गई थी। मामले का खुलासा तब हुआ, जब अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व से किस पत्र की आख्या सही है, के संबंध में जानकारी मांगी गई। इसके बाद मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में आया। जिलाधिकारी ने जांच कर एफआईआर कराने के आदेश जारी कर रखे हैं।
जिस जोन में हुआ फर्जीवाड़ा, वहां के प्रभारी भी कमेटी में शामिल
जिलाधिकारी के आदेश पर विकास प्राधिकरण की तरफ से कमेटी तो बना दी गई, लेकिन इसमें खास यह है कि यह फर्जीवाड़ा कर जिस जमीन पर इमारत बनाई गई है वह जोन चार में पड़ती है। जांच समिति में जोन चार के प्रभारी को भी शामिल किया गया है।