सहारनपुर। वर्ष 2021-22 में फर्जी दस्तावेज लगाकर 14 लाख रुपये की छात्रवृत्ति हड़पने वाले पांच स्कूलों पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। पुलिस ने प्रार्थना पत्र के आधार पर सनलाइट पब्लिक स्कूल सड़क दूधली के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बेहट के बादशाही बाग में संचालित मदरसे के मामले में भी विभाग ने कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है।
ऐसे समझें मामला
वित्त वर्ष 2021-22 में स्कूल संचालित दिखाकर शासन से छात्रवृत्ति मंगा ली गई। ग्रीनवुड स्कूल, डॉ. आंबेडकर पब्लिक स्कूल, ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, न्यू सेंट मेरी चिल्ड्रेन एकेडमी, सन लाइट पब्लिक स्कूलों पर करीब 14 लाख रुपये की छात्रवृत्ति कूटरचित कागजात लगाकर हड़पने के आरोप थे। मामला संदिग्ध होने पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इन सभी स्कूलों की जांच कराने के आदेश दिए। जांच आख्या में सामने आया कि कोई स्कूल धरातल पर संचालित ही नहीं है, तो कहीं पर आवास मिला, साथ ही सामने आया कि जहां कभी स्कूल संचालित होता था, वहां पर अब कपड़े की दुकान है। स्कूल जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं है।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने रिकवरी के लिए कई बार नोटिस दिया। नोटिस का जवाब और धनराशि को जमा न कराने पर विभाग ने सभी स्कूलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से प्रार्थनापत्र मिलने पर थाना जनकपुरी ने सनलाइट पब्लिक स्कूल के प्रबंधक, प्रधानाचार्य व अन्यों पर मामला दर्ज किया है।
- कादरिया उल उलमा एंग्लो मदरसा मामले में भी कार्रवाई
बेहट क्षेत्र के बादशाही बाग के कादरिया उल उलमा एंग्लो मदरसा के प्रबंधक और समिति सदस्यों के खिलाफ भी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए एसएसपी को पत्र भेजा है। मामले के मुताबिक मदरसे को संचालित दिखाकर वर्ष 2016-17 में करीब 58 लाख रुपये की छात्रवृत्ति छात्रों के खातों में मंगाई गई थी। तीन बार की जांच में भी घोटाले की बात सामने आई थी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति की रकम की रिकवरी के आदेश दिए थे।
- वर्ष 2021-22 में फर्जी दस्तावेज लगाकर छात्रवृत्ति हड़पने के मामले में पांच स्कूलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पत्र लिखा गया है, साथ ही बादशाही बाग में संचालित मदरसे के मामले में भी मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। थाना जनकपुरी पुलिस ने सनलाइट स्कूल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सभी दोषियों से एक-एक रुपये की वसूली की जाएगी।
- सुमन गौतम, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी