सहारनपुर। अरबों रुपये की बिजली फूंक दी गई, लेकिन विद्युत निगम बिल वसूली करने में नाकाम साबित हुआ। ओटीएस (एकमुश्त समाधान योजना) योजना का भी ढिंढोरा पिटवाया, सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट का लालच भी दिया, लेकिन डेढ़ माह में आधे लोगों का भी पंजीकरण नहीं कराया जा सका। जिले में उपभोक्ताओं पर साढ़े 16 अरब रुपये बकाया में से सिर्फ 75 करोड़ रुपये ही जमा कराए जा सके। विद्युत निगम ने बकाएदारों की उदासीनता को देखते हुए एक बार फिर से समय बढ़ाया है और अब 25 मार्च तक पंजीकरण किया जाएगा।
विद्युत निगम ने बिजली के बकाएदारों से वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की थी। जिसमें 31 जनवरी तक पंजीकरण का समय दिया गया। बकाएदारों को नोटिस तक भेजे गए, लेकिन वसूली नाम मात्र की हो सकी। जिस पर विद्युत निगम ने ओटीएस पंजीकरण का समय 15 फरवरी कर दिया। उम्मीद की गई कि अधिक से अधिक बकाएदार भुगतान कर देंगे, लेकिन जिले में 15 फरवरी तक ढाई लाख बकाएदारों में से सिर्फ 65 हजार लोगों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया। ढाई लाख बकाएदारों पर लगभग 16 अरब 36 करोड़ 25 लाख रुपये का बकाया है, जबकि लगभग दस करोड़ रुपये शहरी क्षेत्र में भी बकाया हैं। ओटीएस के तहत पंजीकरण कराने वालों से बकाया धनराशि के सापेक्ष 30 प्रतिशत धनराशि जमा कराई गई है, जो महज 49 करोड़ रुपये होती है। ओटीएस से अलग 23811 उपभोक्ताओं ने अपने बकाया बिल का भुगतान किया है। इस लिहाज से कुल बकाया बिल के रूप में 75 करोड़ रुपये का भुगतान विद्युत निगम को मिला है।
शहर में सिर्फ 3650 उपभोक्ताओं ने कराया पंजीकरण
शहर में कुल बकाएदार 5725 उपभोक्ताओं में से 3650 ने पंजीकरण कराया है। इनमें से 478 उपभोक्ताओं ने पूरा भुगतान कर दिया है। देहात के सर्किल प्रथम में 34826 ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 13587 ने पूरा भुगतान किया तथा सर्किल द्वितीय में 27285 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया और उनमें से सिर्फ 9746 उपभोक्ताओं ने पूरा भुगतान किया।
अब 25 मार्च तक होगा पंजीकरण, सौ करोड़ भुगतान की उम्मीद
विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता एवं ओटीएस योजना के कोआर्डिनेटर अभिषेक कुमार ने बताया कि छूट दिए जाने के बावजूद उपभोक्ता बकाया बिल भुगतान के प्रति गंभीर नहीं हो रहे हैं। उपभोक्ताओं को प्रेरित किया जा रहा है, योजना की जानकारी दी जा रही है, नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। पंजीकरण समय भी अब 25 मार्च कर दिया गया है और भुगतान 31 मार्च किया जा सकेगा। उम्मीद है कि अभी 100 करोड़ रुपये का भुगतान और वसूल कर लिया जाएगा।