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नगर निगम ने 80 कब्जाधारियों को नोटिस भेजे

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नगर निगम ने 80 कब्जाधारियों को नोटिस भेजे
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सहारनपुर। नगर क्षेत्र में सरकारी संपत्तियों पर हुए कब्जों को अभी तक नजर अंदाज कर रहे नगर निगम अधिकारियों में शासन के आदेश के बाद से हड़कंप है। शासन के आदेश के बाद जागे निगम अफसरों ने नजूल की संपत्तियों पर वर्षों से कब्जा जमाए बैठे करीब 80 लोगों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर संपत्ति छोड़ने को कहा है। अन्यथा की स्थिति में कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।
अभी तक नगर निगम इस बात से अनजान रहा है कि शहरी क्षेत्र में उसकी कितनी संपत्ति खाली पड़ी है या फिर कितनी पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है। मगर अब योगी सरकार के आदेश से नगर निगम अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले दिनों शासन ने आदेश जारी कर शहरों की सीमा में आने वाली सरकारी संपत्ति जिसमें जमीन, तालाब, दुकानें, भवनों आदि हैं, उनका रजिस्टर तैयार करने को कहा है। साथ ही जिस संपत्ति पर कब्जा है, उसे तुरंत कब्जामुक्त कराने को कहा गया है। इसके अलावा नजूल की संपत्ति को अलग से कब्जा मुक्त कराने के आदेश जारी किए गए हैं। शासन के आदेश के बाद नगर निगम ने शहर में नजूल की 110 संपत्ति को अभी तक चिह्नित कर लिया है, जिनपर लोगों ने कब्जा किया हुआ है। इनमें से करीब 80 कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर संपत्ति को छोड़ने को कहा गया है। अन्यथा की स्थिति में निगम की टीम जबरन कब्जा हटवाने के साथ ही कब्जाधारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगी। उधर, नगर निगम के अधिकारी केशव प्रसाद ने भी कब्जाधारियों को नोटिस भेजे जाने की पुष्टि की है।
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अपनी संपत्ति पर गंभीर नहीं निगम
नगर निगम की अनेक जमीनों पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है। इसके अलावा निगम कर्मचारियों के आवास के लिए बनाए गए सरकारी क्वार्टरों पर भी बाहरी लोगों ने कब्जा जमाया हुआ है। हैरत की बात यह है कि नगर निगम आज तक अपनी संपत्ति से कब्जा हटवाने को गंभीर नजर नहीं आया है। पूर्व नगरायुक्त ओपी वर्मा करीब चार महीने पहले राकेश टाकिज के पीछे निगम की जमीन पर हुए अस्थाई कब्जे को देखने पहुंचे थे। उन्होंने कब्जाधारियों को एक सप्ताह के भीतर कब्जा हटाने को कहा था । अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई थी। मगर हैरत की बात यह है कि अभी तक जमीन कब्जामुक्त नहीं हो सकी है।
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