सहारनपुर। अधिवक्ता एसोसिएशन ने सात प्रमुख मांगों को लेकर कचहरी से कलक्ट्रेट तक मार्च निकाला और प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु वार्षिक बजट में अधिवक्ताओं के लिए पांच हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था कराने की मांग भी की।
सोमवार को कचहरी से मार्च निकालते हुए अधिवक्ता कलक्ट्रेट पहुंचे और बजट में अधिवक्ता कल्याणार्थ कुछ न होने पर रोष जताया। नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया गया। डीएम आलोक कुमार पाण्डेय को सौंपे ज्ञापन में अधिवक्ताओं के लिए न्यायालय परिसर में भवन, वकीलों के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था, पुस्तकालय, ई-लाइब्रेरी, शौचालय की व्यवस्था, मुफ्त इंटरनेट की व्यवस्था, वादकारियों के बैठने की व्यवस्था तथा उचित मूल्य पर खाने-पीने की चीजों की कैंटीन की व्यवस्था कराने की मांग की। इसके अलावा नए अधिवक्ताओं को दस हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाने, अधिवक्ताओं एवं उनके परिवार का जीवन बीमा, आकस्मिक मृत्यु पर 50 लाख रुपये की व्यवस्था, बीमारी पर निशुल्क उपचार की व्यवस्था की जाए। अक्षम, वृद्ध अधिवक्ताओं के लिए पेंशन, पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था की जाए, लोक अदालतों का कार्य वकीलों के जिम्मे हो, अधिवक्ताओं को उचित मूल्य पर गृह निर्माण के लिए भूखंड की व्यवस्था की जाए। सभी ट्रिब्यूनल्स, आयोग में न्यायिक पदाधिकारियों एवं न्यायाधीशों के स्थान पर योग्य अधिवक्ताओं को नामित किया जाए। उन्होंने सरकार के अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए वार्षिक बजट में पांच हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव कराया जाए। एसोसिएशन के अध्यक्ष आदित्य अंगीरस ने कहा कि बार कौंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार इसके लिए राष्ट्रव्यापी विरोध एवं शांतिपूर्ण मार्च किया जा रहा है। जिससे केंद्र सरकार इन मांगों के विषय में सार्थक पहल कर अधिवक्ताओं के हितों का संरक्षित करने के लिए बजट में व्यवस्था करे। इस दौरान महासचिव आदित्य सिंह, भानूप्रकाश शर्मा, अंकित शर्मा, प्रवीण चौधरी, सोनू कुमार सैनी, अश्वनी कुमार शिवाकर, पवन कुमार, नरेश कुमार, आयशा खातून, अभय अग्रवाल एडवोकेट सहित काफी संख्या में अधिवक्ता शामिल रहे। वहीं, दि कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन ने भी बार कौंसिल ऑफ इंडिया की मांगों के संबंध में पारित प्रस्ताव का समर्थन किया तथा प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।