सरकारी जमीन और तालाबों के दुरुपयोग पर डीएम सख्त

सहारनपुर। सरकारी जमीनों और तालाबों के आवंटन में गड़बड़ी की आशंका पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अख्तियार किया है। पिछले 10 साल के रिकार्ड के साथ सरकारी जमीनों और तालाबों के आवंटन का ब्योरा तलब किया गया है। इसके अलावा राजस्व वसूली में लापरवाही पर भी तहसीलदारों को चेतावनी जारी की गई है। जिलाधिकारी ने पूरा ब्योरा मासिक बैठक तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसमें लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
दरअसल, राजस्व परिषद की ओर से सरकारी जमीनों पर पौधरोपण के जरिए जीवकोपार्जन किया जाता है। मगर, सरकार की ओर से आवंटित जमीनों पर कुछ अन्य काम किए जा रहे हैं। ऐसे में डीएम ने पिछले 10 वर्षों में पौधरोपण आवंटन सूची का परीक्षण कर पूरा ब्योरा मांगा है। साथ में यह चेतावनी दी गई है कि इस काम को मासिक समीक्षा बैठक में प्रस्तुत किया जाए। ऐसे ही तालाबों के आवंटन में लगान वसूली नहीं करने की शिकायत मिली है। यह भी 10 साल के आवंटन का पूरा ब्योरा मांगा गया है। इसमें लापरवाही करने वाले तहसीलदारों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। डीएम पीके पांडेय ने बताया कि इसमें बड़ी गड़बड़ी की आशंका है। पूरा ब्योरा आने के बाद सच्चाई सामने आएगी।