वाणिज्यकर कर्मियों ने एडिशनल कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा

बृहस्पतिवार को एडिशनल कमिश्नर को सौंपे ज्ञापन में यूपी वाणिज्यकर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने कहा कि जीएसटी कर प्रणाली लागू होने के बावजूद सभी कैडरों को पुनर्गठन नहीं किया गया है। जबकि केंद्रीय कर प्रशासन विभाग ने प्रशासनिक पुनर्गठन मार्च 2017 में ही कर लिया था। उन्होंने कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों पर नई भर्ती कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि विभिन्न जनपदों में विभागीय कार्यालय निजी भवनों में किराए पर संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने विभागीय भवनों के साथ ही कर्मचारियों के आवास की व्यवस्था कराए जाने की मांग की। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि अपनी मांगों के समर्थन में पांच चरणों में आंदोलन चलाया जाएगा। इसके प्रथम चरण में 25 से 31 मई तक समस्त कर्मचारी पोस्टकार्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव और वाणिज्यकर कमिश्नर को अपनी मांग भेजेंगे। द्वितीय चरण में एक से छह जून तक प्रदेश भर के कर्मचारी काला फीता बांधकर कार्य करेंगे। तृतीय चरण में 7 से 11 जून तक भोजनावकाश में गेट मीटिंग की जाएगी। चतुर्थ चरण में प्रदेश भर के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहते हुए कार्यालय पर विरोध सभाएं एवं धरना प्रदर्शन करेंगे। जबकि पांचवें चरण में 13 से 16 जून तक जोनल पदाधिकारी धरना प्रदर्शन करेंगे और 20 जून को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। जोनल अध्यक्ष संदीप धामा, बृजपाल सतपुरी, प्रदीप पुंडीर, अवनीश शर्मा, प्रणव सक्सेना, अभिषेक वर्मा, किशोर गौतम, लोकेश कुमार, नवनीत शर्मा आदि रहे।