भारत बंद को सफल बनाने की रणनीति बनाई

शुक्रवार को हसनपुर में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई एडवाइजरी पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि एससी एसटी एक्ट संशोधित 2016 के प्रावधानों के अनुसार दोषी पर तत्काल एफआईआर होना है। जबकि पूरे देश में एक भी केस में तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। सात दिनों के अंदर मुआवजे के प्रावधान का भी पालन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को संसद के बनाए कानून में कोई कमी नजर आ रही थी तो उसको खत्म कर देना चाहिए था। दलित समाज आशा भरी निगाह से पुन: न्याय के मंदिर को देख रहा है। शमशेर सिंह गौतम प्रधान, शीशराम प्रधान, ओमवीर प्रधान, युधिष्ठर प्रधान,कर्म सिंह, अजय कुमार, अटल बहादुर, दिवेश भारती, पुरूषोत्तम लांबा, सतीश कुमार, कमल कुमार, अजीत कुमार आदि रहे।