घर में शौचालय नहीं है तो नगर निगम मे लगाए अर्जी

स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने शहरों को भी ओडीएफ बनाने का निर्णय लिया है। नगर क्षेत्र में एक भी व्यक्ति खुले में शौच न करें। इसके लिए सरकार सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के साथ ही व्यक्तिगत यानी निजी शौचालयों के लिए आर्थिक मदद दे रही है। शहर में इसका जिम्मा नगर निगम को दिया गया है। नगर निगम ने बाकायदा नोटिस जारी किया है, जिसमें निजी शौचालय विहीन परिवारों को नगर निगम से संपर्क करने को कहा गया है। निजी शौचालय के लिए व्यक्ति को नगर निगम में आवेदन करना होगा। इसके बाद नगर निगम उसकी पात्रता की जांच कराएगा। यदि आवेदनकर्ता वास्तव में गरीब है और शौचालय न होने की वजह से खुले में शौच करता है तो नगर निगम सहायता के तौर पर आठ हजार रुपये का अनुदान देगा। नगर निगम ने जरूरतमंदों से योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
--------------------------------------
16 हजार 864 शौचालयों का लक्ष्य
नगर क्षेत्र में 16 हजार 864 व्यक्तिगत शौचालय बनवाने का लक्ष्य नगर निगम को मिला हुआ है। नगर निगम ने पात्रों के सत्यापन के लिए सर्वेक्षण कराया था, जिसमें 5041 व्यक्ति पात्र पाए गए थे। इसके बाद शासन से पैसे की डिमांड की गई थी। शासन से सभी 5041 पात्रों के लिए पैसा रिलीज किया गया है।
--------------------------------------
नगर क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों के साथ ही व्यक्तिगत भी शौचालय बनवाए जा रहे हैं। हमारी अपील है कि यदि नगर क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति के पास अपना शौचालय नहीं है तो वह किसी भी कार्यदिवस में आकर हमसे संपर्क करे। यदि वह पात्र पाया जाता है तो नगर निगम उसे अनुदान दिलाएगा।
- डॉ. एके त्रिपाठी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी।