बजट खर्च करने की छटपटाहट

लोकसभा चुनाव को लेकर फरवरी के पहले सप्ताह में आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लिए आया पैसा सरकारी विभाग कितना खर्च नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर विभागीय अधिकारी माथापच्ची कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, जिला पंचायत राज विभाग, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, नगर निगम सहित सभी विभागों ने दिए गए प्रस्तावों पर काम तेज कर दिया है।
विभागों ने जिला योजना के तहत शासन से 410 करोड़ रुपये की मांगे थे। मगर, पिछले पांच वर्षों में मांग के सापेक्ष मात्र तीस प्रतिशत से भी कम बजट मिला सका। इस बार भी विभागों को अभी तक पैसा जारी नहीं हुआ है। जनवरी में बजट जारी नहीं हुआ तो फरवरी में आचार संहिता लगने पर विभाग पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे और चुनावी सीजन में ही 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा। मंडलायुक्त सीपी त्रिपाठी का कहना है कि फरवरी के पहले सप्ताह में आचार संहिता लग सकती है। इससे विकास कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए विभागों को निर्देश दिए गए।

सांसद और विधायकों ने दिए प्रस्ताव
सहारनपुर। सांसद और विधायकों ने विकास कार्यों कराने को अपनी निधि से प्रस्ताव दिए हैं। सांसद राघव लखनपाल शर्मा ने नाली, सड़क, खड़ंजे के लिए 150 लाख रुपये का प्रस्ताव दिया है। इसी तरह विधायक प्रदीप चौधरी दो करोड़, नकुड़ विधायक व राज्यमंत्री डा. धर्म सिंह सैनी ने भी दो करोड़, विधायक नरेश सैनी ने 178 लाख, विधायक देवेंद्र निम ने 195 लाख, देवबंद विधायक ब्रिजेश सिंह ने दो करोड़, नगर विधायक संजय गर्ग दो करोड़ और सहारनपुर देहात विधानसभा से विधायक मसूद अख्तर ने 164 लाख से विकास कार्य कराने को प्रस्ताव दिया। इनमें नाली, सड़क, खड़ंजा, हैंडपंप, सीवर लाइन सहित पथ प्रकाश के काम कराए जाएंगे।

पांच सालों में जिला योजना की स्थिति
वित्तीय वर्ष------------भेेजा प्रस्ताव-------------------मिला बजट
2013-14-------------149 करोड़----------------------64 करोड़ 99 लाख
2014-15-------------149 करोड़----------------------27 करोड़ 18 लाख
2015-16---------------344 करोड़--------------------144 करोड़
2016-17--------------351 करोड़---------------------139 करोड़
2017-18-------------349 करोड़ 35 लाख--------------110 करोड़ 92 लाख