अवैध कॉलोनियों और निर्माणों पर कार्रवाई करें: कमिश्नर

उन्होंने प्राधिकरण उपाध्यक्ष को निर्देश दिए कि प्राधिकरण के कार्यों में पारदर्शिता लाने के साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाई जाए। भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कहा कि प्राधिकरण की किसी भी भूमि की अदला-बदली बिना कीमत जांचे ना की जाए। भूमि की कीमत आंकने के लिए चार सदस्यीय कमेटी बनाई जाए। कमेटी में सचिव सहारनपुर विकास प्राधिकरण, उप जिलाधिकारी सदर, डीआईजी रजिस्ट्रेशन, मुख्य अभियंता नगर निगम को नामित किया गया। कहा कि यह समिति ही भूमि की कीमत का अंकन करके अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी। जिसके बाद ही कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कतिपय मामलों में शैक्षणिक संस्थाओं एवं ट्रस्ट को दी गई भूमि पर विकास शुल्क में छूट देने की मांग होती है, जबकि वर्तमान में नियमानुसार छूट देने के लिए समिति बनाई जाए। कहा कि बोर्ड में भी प्रकरण रखने से पहले उपाध्यक्ष सहारनपुर विकास प्राधिकरण प्रकरणों का पूरी तरह से परीक्षण करने के बाद ही प्रस्तुत करें। आयुक्त ने उपाध्यक्ष को निर्देश दिए कि विकास शुल्क व शमन शुल्क के प्रकरणों के संबंध में उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाए, जिसमें अपर निदेशक कोषागार को भी समिति में रखा जाए। कांशीराम योजना के अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। चरणबद्ध रूप में अधूरे मकानों को भी यथा शीघ्र पूरा कर आवास आवंटित करने को कहा। कांशीराम योजना क्षेत्र में आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं पूरी की करने, शासनादेशों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्यों के प्रति लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों और कर्मचारियों को पत्रावलियों पर हस्ताक्षर के नीचे अपने नाम और पद नाम अंकित करने के निर्देश दिए। बोर्ड की बैठक के बिना अनुमोदन के कोई भी कार्य शुरू न करने की हिदायत दी। बैठक में डीएम आलोक कुमार पांडेय, उपाध्यक्ष सहारनपुर विकास प्राधिकरण ज्ञानेंद्र सिंह सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे।