सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ठंडी पड़़ी उप चुनाव की तैयारी

स्वार विधानसभा सीट पर अब्दुल्ला आजम के निर्वाचन को हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले को अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल्ला की यह याचिका विचाराधीन है। इस बीच चुनाव आयोग द्वारा स्वार विधानसभा सीट पर यूपी की सात सीटों के साथ उपचुनाव नहीं कराए जाने का एलान किया था। आयोग की ओर कहा गया था कि अब्दुल्ला की याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसके बाद स्वार के पूर्व पालिकाध्यक्ष शफीक अंसारी ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में निर्वाचन आयोग को इस सीट पर शीघ्र चुनाव कराने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट द्वारा चुनाव कराए जाने के आदेश को अब्दुल्ला आजम और निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें चुनाव आयोग को स्वार विधानसभा सीट पर उप चुनाव कराने के आदेश जारी किए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई पर रामपुर के नेताओं की नजर लगी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आने के बाद उप चुनाव की तैयारी में जुटे नेता मायूस नजर आए। इस सीट पर उप चुनाव की संभावना के मद्देनजर बसपा ने शफीक अंसारी को और कांग्रेस ने हैदर अली खां उर्फ हमजा मियां को प्रत्याशी भी घोषित कर दिया था। दोनों ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था। भाजपा के कई नेता भी टिकट हासिल करने की कोशिश में लगे थे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर बसपा प्रत्याशी और हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले शफीक अंसारी का कहना है कि उन्होंने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा। अब अगली सुनवाई पर हम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि इस सीट पर शीघ्र उप चुुनाव कराने के आदेश दिए जाएं। पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां का कहना है कि स्वार सीट लगभग एक साल से रिक्त है। सुप्रीम कोर्ट में यहां उप चुनाव कराए जाने की पैरवी की जा रही है। कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा।