रामपुर। राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान डूंगरपुर को गन्ना किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी जरूरी कार्यवाहियां पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने जिले में चल रहे विकास के कार्यों की जानकारी ली। कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों के चयन में पूरी तरह पारदर्शिता होनी चाहिए। गरीब, जरूरतमंद और पात्र लोगों को ही योजना से लाभान्वित किया जाए।
मुख्यमंत्री शुक्रवार की शाम वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मंडलीय समीक्षा बैठक के दौरान जनपद में निर्माणाधीन परियोजनाओं एवं विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तारपूर्वक समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने नाहल बैराज एवं नहर प्रणाली के संबंध में वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत न किए जाने पर नाराजगी जताई तथा कहा कि डीएफओ की लापरवाही के कारण कार्य में अवरोध उत्पन्न होने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। राजकीय पॉलिटेक्निक नौगवां के अधूरे निर्माण कार्य पर उन्होंने धनाभाव को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया तथा कहा कि निर्माण कार्यों में धन की कमी नहीं होनी चाहिए। विधायक मिलक राजबाला से भी मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकास कार्यों के बारे में बातचीत की, जिस पर विधायक ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में उपयुक्त भूमि न मिलने के कारण राजकीय महाविद्यालय का निर्माण कार्य अवरुद्ध है, मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी से भूमि चिह्नित न होने के कारणों के बारे में पूछा। जिलाधिकारी ने बताया कि पूर्व में चिह्नित की गई जमीन निर्धारित मानकों के अनुरूप उपयुक्त नहीं पाई गई थी तथा शाहबाद के ग्राम भीतरगांव में जमीन का चिन्हांकन कराते हुए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर विकास कार्य के लिए एक नोडल अधिकारी की तैनाती करें तथा उनकी जिम्मेदारी भी तय करें। 15 सितंबर के बाद से गड्ढा मुक्त सड़कों के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाएं। पेयजल की परियोजनाओं की उपयोगिता को साकार रूप दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा सके। हर विकास खंड में कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, जिससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा। सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के दौरान यह विशेष ध्यान रखें कि वे ऐसे स्थान पर बनाए जाए, जहां अधिक से अधिक लोग उपयोग में ला सकें। एसपीओ के गठन के साथ ही गौ आधारित खेती को बढ़ावा देने की दिशा में भी कार्य करें। कोरोना काल के दौरान कोरोना वायरस से बचाव के साथ ही सभी विकास कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना है। अवैध खनन पर रोक पर भी प्रभावी कदम उठाने के लिए प्रशासन को निर्देशित किया। जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय के साथ प्रशासन को विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए तथा कहा कि धन की कमी से कोई भी विकास कार्य अवरुद्ध नहीं होगा।